देहरादून। प्रदेश के एपीएल उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। केंद्र से गेहूं व चावल का पर्याप्त कोटा नहीं मिलने से पिछले दो वर्ष से उत्तराखंड खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है। खाद्य मंत्रालय ने इस मामले में लगातार केंद्र से पत्राचार किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरंतर कमजोर हो रही है। सरकारी सस्ते गल्ले...

बहरामपुर [उड़ीसा]। उड़ीसा में एक ऐसी जगह है जहां विवादों को निपटाने में अदालत की भूमिका नहीं होती, बल्कि ग्राम अदालत द्वारा लगाई गई कचहरी में ही विवादों की सुनवाई होती है और कभी-कभी दोषियों को कैद की सजा भी दी जाती है। ग्राम अदालत के फैसले सभी को सर्वमान्य होते हैं और कोई भी इसके फैसले को चुनौती नहीं देता। बहरामपुर से 35 किलोमीटर दूर उड़ीसा के गंजाम जिले के सानाखेमुंडी प्रखंड की गौतमी...

पटना पहली अप्रैल से इंदिरा आवास के लिए 45 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को विधानसभा में की। ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर पेश कटौती प्रस्ताव को ले सदन में वोटिंग करायी गयी, हालांकि 80 के मुकाबले 44 वोट से यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। तत्पश्चात 14.04 अरब की अनुदान मांग को मंजूरी मिल गयी। सदन में विपक्ष ने इंदिरा आवास और नरेगा से जुड़ी...

नई दिल्ली : सरकार अगर गेहूं की आगामी फसल की बड़े पैमाने पर खरीद करती है तो इससे इसके दाम बढ़ सकते हैं। देश में गेहूं की सबसे अधिक खरीद करने वाला भारतीय ...

भोपाल। विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को यदि राज्य सरकार ने यथावत स्वीकार कर लिया तो विधायकों का वेतन मंत्रियों से अधिक हो जाएगा। विधायकों को नए वेतन का तोहफा अगले वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल 2010 से मिल सकता है। विधायकों को वर्तमान में वेतन व भत्ते सहित पैंतीस हजार रुपए महीना मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर पचपन हजार रुपए महीना किया जा रहा है, इसी तरह पूर्व विधायकों को नौ हजार रुपए...