SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 6625

नहीं देंगे मुफ्त शिक्षा, सरकारी फैसले का करेंगे विरोध

पानीपत.  हरियाणा बोर्ड के एडिड स्कूल व सभी सीबीएसई स्कूलों ने हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए नियम 134ए का विरोध करने का फैसला किया है। बुधवार को आर्य बाल भारती स्कूल में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सहोदय चेयरमैन और डीएवी संस्थाओं के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मदेव विद्यार्थी ने की। बैठक में जिलेभर से करीब 150 स्कूल प्रमुखों ने भाग लिया। सभी ने सरकार द्वारा बनाए गए उस नियम...

More »

राज्य की उपेक्षित शाखा है न्यायपालिका : न्यायमूर्ति गांगुली

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (एजेंसी) टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एके गांगुली का मानना है कि न्यायपालिका राज्य की ‘उपेक्षित शाखा’ है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ‘धन की कमी’ को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गांगुली ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की...

More »

एचआईवी-एड्स के नियंत्रण में नाको को सफलता मिली: प्रमुख

नयी दिल्ली, सात फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन :नाको: के महानिदेशक सयान चटर्जी ने आज एचआईवी-एड्स पर नियंत्रण में नाटो की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि संगठन के प्रयासों से सुधार हुआ है। स्वास्थ्य शोध से जुड़े दक्षिण एशियाई मंच के एक कार्यक्रम में चटर्जी ने कहा, ‘‘नाको वैश्विक कामयाबी का एक मॉडल है। भारत एचआईवी संक्रमण के मामलों को लगभग 50 फीसदी तक नीचे लाने में कामयाब रहा...

More »

पूंजी के प्रतीकों पर प्रश्नचिह्न् : केविन रैफर्टी

जरूरत है.. जरूरत है.. जरूरत है.. 60 करोड़ नए जॉब्स की जरूरत है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) की जनवरी 2012 की रिपोर्ट की यह हैडलाइन पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। रिपोर्ट कहती है कि अगले एक दशक में 60 करोड़ नए उत्पादक जॉब सृजित करने की आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया को अब कमर कस लेनी चाहिए। प्रेस और बीबीसी ने इस...

More »

असमानता की खाई पाटने का अवसर : हर्ष मंदर

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close