यमन में गृहयुद्ध ने पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की दुर्गति को केंद्र में ला दिया है। वैसे तो हमारी सरकार युद्धरत क्षेत्र से भारतीयों को निकाल लाने की हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन अनेक भारतीय ऐसे हैं, जो खुद ही वहां से नहीं निकलना चाहते। मसलन, केरल की अनेक नर्सें, जिनके अभिभावकों ने पहले उनके प्रशिक्षण, और फिर उन्हें विदेश भेजने के लिए भारी कर्ज लिया, वहां से...
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बाल श्रम पर प्रभावी कानून न बनने से निराश सत्यार्थी- विनोद अग्निहोत्री
बाल दासता और बाल मजदूरी के खिलाफ दुनिया ने तो कैलाश सत्यार्थी की आवाज़ सुनी। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून भी बना। लेकिन सत्यार्थी की बात उनके अपने ही देश में नहीं सुनी जा रही है। करीब दस साल से सत्यार्थी सरकार से बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी कानून बनाने और इसके लिए बने अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू...
More »यह आत्महत्या ऐसे नहीं रुकेगी- चौ. राकेश टिकैत
जय जवान, जय किसान अथवा अन्नदाता देवो भवः जैसे नारों के साथ सत्ता में आने वाली सरकारें किसानों के प्रति हमेशा संवेदनहीन रही हैं। नहीं तो आज प्रत्येक बीस मिनट में एक किसान और कर्ज के कारण सालाना 12,000 किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते! प्रधानमंत्री मोदी पुराने कानूनों को बदलने की बात जरूर कहते हैं, पर एनडीए सरकार के दस माह के कार्यकाल में किसान-विरोधी कानूनों को बदलने...
More »मिड मील से खुले चौकाने वाले तथ्य - मनोज धर द्विवेदी
शिक्षा विभाग के फर्जी दाखिले की जांच में चौकाने वाला मामला सामने आया है। जिसमें मिड-डे-मील लेने वाले छात्रों और ब्लॉक मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से भेजी गई छात्रों की संख्या में पांच हजार सात सौ छत्तीस छात्रों का अंतर पाया गया है। मामला सामने आने के बाद विभाग इसकी जांच में जुट गया है। शिक्षा विभाग कक्षा से लेकर आठवीं तक के बच्चों को दोहपर में मिड-डे-मील उपलब्ध कराता...
More »कृषि-क्षेत्र में भारत चीन से कोसों पीछे- नई रिपोर्ट
कृषि के क्षेत्र में शोध पर चीन भारत की तुलना में दो गुना से भी ज्यादा खर्च करता है। विश्व स्तर पर खाद्य- सुरक्षा संबंधी नीतियों के बारे में जानकारी देने वाली मशहूर संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2009 में कृषि संबंधी शोध पर 109 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए जबकि चीन ने साल 2008 में कृषि-शोध...
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