वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वर्ष 2009 से 2012 में प्रति वर्ष संगठित क्षेत्र में मात्र 5 लाख रोजगार का सृजन हुआ है. हमारे श्रम बाजार में प्रति वर्ष एक करोड़ युवा प्रवेश कर रहे हैं, पुराना बैकलॉग कम से कम 6 करोड़ का है.  क्या कारण है कि हम केवल 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष सृजित कर रहे हैं? कारण है कि कंपनियों द्वारा मशीनों का...

मोदी सरकार ने वायदा किया है कि अगले पांच वर्षों में हर घरों में चौबीस घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने पारेषण (ट्रांसमिशन) संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेगा योजना की शुरुआत भी की है। लेकिन बिजली वितरण कंपनियों की अनिश्चित वित्तीय हालत इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं से 1.93 लाख...

नई दिल्ली। सरकार गेहूं आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी। देश में भरपूर स्‍टॉक होने के बाद भी गेहूं आयात करने की वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे गेहूं महंगा होने की संभावना बढ़ गई है। हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद होने के...

देश के करीब 75 फीसदी परिवार कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं. देश की लगभग 70 प्रतिशत गरीब आबादी (विश्व बैंक के मुताबिक 77 करोड़ लोग) गांव में बसती है. लेकिन देश के जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगातार गिरता जा रहा है.  50 के दशक में कृषि की हिस्सेदारी हमारी जीडीपी में 50 फीसदी से ज्यादा थी, 90 के दशक में यह 20 से 30 फीसदी रह गया और 2013-14...

राजनांदगांव। छत्‍तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के किसान अब पारंपरिक फसलों की खेती के साथ फल-सब्जियों की खेती में भी बड़ी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। बीते पांच साल में हार्टिकल्चर एरिए में बड़ी तेजी के साथ बढ़त दर्ज की गई है, जिसका परिणाम है कि अब जिले में पैदा होने वाली फल व सब्जियां अन्य प्रदेशों तक पहुंच रही है, जिसका फायदा किसानों को मोटे मुनाफे के रूप में मिल रहा...