पिछले हफ्ते दो रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कई वर्षों के बाद भारत के गरीबों, महिलाओं और बच्चों की स्थिति के बारे में कुछ ऐसे आंकड़े छपे, जिनसे कुछ आशा पैदा हुई। वर्षों से भारतीय बच्चों के बारे में यही सच्चाई बार-बार सामने आती थी, कि उनमें से तकरीबन आधे कुपोषण के शिकार हैं। यूनिसेफ और महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 2005-07 में...

हरीश दिवेकर, भोपाल। एक निजी मेडिकल कॉलेज को 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एक रुपए टोकन पर देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजय तिर्की राजी नहीं है। उन्होंने हेल्थ केयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2012 के प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता बताते हुए इंदौर में प्रस्तावित नीमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के मेडिकल कॉलेज को 20 एकड़ सरकारी जमीन देने का आवेदन खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को...

मुंबई। भारत सरकार ने गर्भपात कराने की समय सीमा मौजूदा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का प्रस्‍ताव दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) बिल, 2014 के मसौदे को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की वेबसाइट पर 29 अक्‍टूबर को पेश किया गया। इस बिल के मसौदे में कहा गया है कि यदि गर्भवती महिला के जीवन को कोई खतरा हो, यदि उसके शारीरिक या मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य को कोई खतरा हो या...

ओखला स्थित देश का एकमात्र वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र हर दिन 2000 मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल करके तीन लाख 84 हजार यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करता है। औसतन एक घर में रोजाना 10 से 12 यूनिट बिजली खपत होती है। यह बिजली 40 हजार घरों को रोशन कर रही है। अगर पूरी दिल्ली से उठने वाले 9500 मीट्रिक टन कचरे से बिजली बना दी जाए तो करीब...

नई दिल्ली। यह देखते हुए कि हम भारतीय हर वर्ष करीब आठ हजार करोड़ रुपए शपथ-पत्र बनवाने पर खर्च कर देते हैं, केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सरकारी कामों के लिए दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन (सेल्फ अटेस्टेशन) को बढ़ावा देने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों से वर्तमान में आवश्यक शपथ-पत्रों और विभिन्न आवेदनों के साथ लगने वाले दस्तावेजों के राजपत्रित अधिकारी...