कि अपेक्षा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद डीजल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने का निर्णय ले लिया। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में जो अप्रत्याशित गिरावट आई, उससे उत्साहित होकर ही सरकार डीजल की कीमतों में कटौती करने का निर्णय ले सकी है। किंतु डीजल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने के अपने...

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने आज दूध की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा कर दी है. सरकार ने स्‍थानीय दूध उत्पादकों की खरीद मूल्य बढाने की मांग के मद्देनजर यह फैसला किया है. पिछली बार राज्य सरकार ने तीन वर्ष पहले दूध कीमत बढाई थी. मुख्यमंत्री ओ पन्निरसेल्वम ने एक बयान में कहा, दूध उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये और...

नई दिल्ली। देश का प्रमुख उद्योग संगठन एसोचैम काला धन रखने वालों के नामों का खुलासा करने के खिलाफ है। उद्योग चैंबर ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए भले ही ऐसी मांग की जा रही हो, मगर सरकार को इन लोगों के नामों को समय से पहले उजागर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार नामों का खुलासा कर देती है, तो काले धन को लेकर उसकी लड़ाई कमजोर पड़...

रायपुर(ब्यूरो)। प्रदेश में 10.31 लाख शौचालय अनुपयोगी हैं। इन्हें सुधार कर फिर से उपयोगी बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस पर काम शुरू हो पाएगा। पीएचई विभाग के अफसरों के मुताबिक 2011 की जनगणना और 2013 के बेसलाइन सर्वे के दौरान प्रदेश में 10.31 लाख शौचालय अनुपयोगी पाए गए। ये शौचालय पिछली निर्मल भारत योजना के...

अगर आरटीआई की आपकी अर्जी मध्यप्रदेश सूचना आयोग में लंबित है तो फिर आपका धीरज पहाड़ जैसा होना चाहिए ! मामलों के निस्तारण की मौजूदा दर के हिसाब से प्रदेश के आयोग को आपकी अर्जी का निबटारा करने में साठ साल लग जाएंगे। और, अगर आपकी अर्जी विचार के लिए पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए पड़ी है तो फिर आयोग की कछुआ चाल को देखते हुए कहा जा सकता...