SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1130

छानबीन: बाल सुधार गृह में सबसे अधिक आरोपी दुष्कर्म के

रांची: डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में वर्तमान में 106 बच्चे बंद हैं. इनमें रांची के 55, खूंटी के 13, पलामू के 11, गढ़वा के 12 व लातेहार के 10 बच्चे शामिल हैं. झारखंड राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ मनोज कुमार व रंजना कुमारी ने सोमरार को उक्त गृह का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में सदस्यों ने पाया कि गृह में बंद बच्चों में सबसे अधिक 36 बच्चे...

More »

सारधा चिट फंड घोटाला : अब तक 99 लोगों ने की आत्महत्या

प्रभात खबर,इन दिनों पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, असम आदि राज्यों के ग्रामीण इलाकों में तनाव का माहौल है. गांव के हर चेहरे पर उदासी सी छाई हुई है. घोटाले के शिकार आम किसानों- मजदूरों के अलावा शारदा चिटफंड कंपनी के एजेंटों के आत्महत्या की खबरें आ रही हैं. पिछले शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआइ इससे पहले टीएमसी के दो सांसदों कुणाल घोष...

More »

मानव तस्करी: ट्रैफिकिंग की शिकार 26 लड़कियां पहुंचीं रांची रिश्तेदारों ने ही बेचा था

प्रभात खबर,रांची: ट्रैफिकिंग की शिकार झारखंड की 26 बालिकाओं को शुक्रवार को मुक्त करा कर रांची वापस लाया गया. भारतीय किसान संघ द्वारा दिल्ली में संचालित ट्रांजिट होम के सहयोग से इन बालिकाओं को गरीब रथ से रांची लाया गया. मुक्त करायी गयीं बच्चियां 12 से 17 आयु वर्ग की हैं. मुक्त करायी गयी बालिकाओं में से कांति कुमारी, विनीता कुमारी, मेरी कुमारी और जिलानी तथा सीता को कुल दो...

More »

योजना आयोग अभी भंग न करें : मांझी

पटना: बिहार ने योजना आयोग को जल्दबाजी में भंग करने का विरोध करते हुए इस मामले पर व्यापक चर्चा और निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि इस मसले पर विचार-विमर्श और परिचर्चा के बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें. 12वीं पंचवर्षीय के मध्य...

More »

झारखंड में विकास की राशि भी खर्च नहीं होती- मनोज प्रसाद

प्रभात खबर,राज्य गठन के बाद से ही यहां विकास कार्य के लिए मिली राशि की चौथाई भी सरकारी महकमे खर्च नहीं कर पा रहे. सरकारी अफसरों की अकर्मण्यता से हर साल करोड़ों रुपये लैप्स कर जाते हैं. राज्य की जनता को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है, जबकि इसी काम के लिए लाखों रुपये का वेतन सरकारी अधिकारी उठाते हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है....

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close