लोकतत्र का एक अनूठा उत्सव गांधी-जंयती यानी दो अक्तूबर से जयपुर में शुरु होने जा रहा है। इसमें देश भर से मीडिया प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। सूचना के अधिकार से संबंधित आरटीआई मंच और एमकेएसएस जैसे कुछ तृणमूल स्तर के संगठन गांधी-जयंती के दिन से एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन कर रहे हैं।लोकतंत्र के इस उत्सव ने देश के कई नामी-गिरामी लेखकों, संपादकों, विकासपरक मुद्दों के विचारकों और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित राजस्थान...
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भू-अधिग्रहण बिल में जीविका का सवाल?
क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...
More »मनरेगा- कहीं नरम , कहीं गरम
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...
More »सरकार ने कडे़ किए राशन कार्ड बनाने के नियम
अधिक मात्रा में सस्ते राशन लेने के लालच में बनाए जा रहे फर्जी राशन कार्ड की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नियम और शर्ते और सख्त कर दी हैं। अब दूसरे राज्य से आने वाले लोग संबंधित पंचायत से पैड पर नाम कटवा कर लाने पर ही हिमाचल में राशन कार्ड के आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड जारी करने से पहले विभाग आवेदनकर्ता द्वारा जमा किए गए...
More »कलेक्टर दे सकेंगे राज्य भंडारण निगम को 25 फीसदी रियायती दर पर भूमि
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर को राज्य भंडारण निगम को 25 फीसदी रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने का अधिकार दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य में अनाज भण्डारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सभी जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दे दिया है कि वे...
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