नई दिल्ली। पिछले साल इन्सॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) लागू होने के बाद से 30 नवंबर, 2017 तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष 2,434 नए मामले आ चुके हैं। इनके अतिरिक्त कंपनियों को बंद करने के 2,304 चार मामले विभिन्न हाई कोर्ट से एनसीएलटी के समक्ष ट्रांसफर किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इनमें से 2,750 मामलों का...

नई दिल्ली। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2017 की तुलना में 30 सितंबर, 2017 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 9.5 फीसद बढ़...

दीपशिखा सिकरवार/ हिमांग्शु वत्स, नई दिल्ली गुजरात चुनाव में गैर-शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने से सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी का संकेत मिला है। ऐसे में आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ईटी को बताया कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों...

अमेरिका में आए 2008 के वित्तीय भूचाल से पूरी दुनिया में अफरा-तफरी मच गई थी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सरकार ने बेल-आउट पैकेज के माध्यम से उबारा। बेल-आउट का जबर्दस्त विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि ‘करदाताओं' के पैसे से किसी विफल होती संस्था को उबारना नैतिक खतरे (मोरल हजार्ड) पैदा करता है। तब वित्तीय मामलों के जानकारों की तरफ से ‘बेल-इन' की नई अवधारणा पेश की गई।...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की बैंक व मोबाइल के आलावा अन्य योजनाओं से लिंकिंग अनिवार्य करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब जो लोग अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर...