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स्वास्थ्य नीति: 'नौ दिन चले अढाई कोस'-- ज्यां द्रेज

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने अब चार महीने से अधिक हो चुके हैं. मोदी ने चुनाव प्रचार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी का वादा भी किया था. लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर मोदी सरकार ने किया क्या है, इसका विस्तृत ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रधानमंत्री के संसद में दिए भाषण, लाल किले से प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश और वित्तमंत्री...

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अपने पीछे हुदहुद छोड़ गया है तबाही का मंजर

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘कल विशाखापत्तनम जाउंगा और हालात का जायजा लूंगा.’’प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है और लगातार उनसे ताजा हालात की जानकारी ले रहे हैं. सोमवार सुबह पांच बजे से NDRF की टीम पुन: राहत बचाव कार्य में लग गई है. इससे पहले कल NDRF की टीम ने 558 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था. एक साल...

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बच्चों की फीस के लिए पिता ने घर बेचा

सहरसा: अंगद का सपना था कि बच्चियों को पढ़ा-लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करें. इस दौरान जब पैसे की दिक्कत आयी तो उन्होंने पैतृक घर भी बेच डाला. बच्चियां भी पिता की अपेक्षा पर खरा उतरीं लेकिन महंगाई के इस दौड़ में अंगद का यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है. घर बेचने के बाद जो पैसे आये, उससे बेटियों का नामांकन तो कराया लेकिन अब फाइनल परीक्षा...

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SUGAR CRISIS: कि‍सानों काे होगा पहले भुगतान, SC में बैंकों की याचि‍का खारि‍ज

नई दि‍ल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई और पीएनबी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें बैंकों ने उत्‍तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा अपना स्‍टॉक बेचकर मिलने वाली राशि पर पहले अपना हक जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें चीनी मिलों से कहा गया है कि वे अपना स्टॉक बेचकर पहले किसानों का बकाया...

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मनरेगा - क्या जीविका के अधिकार को सीमित किया जा सकता है?

राजनीति का सामान्य विद्यार्थी जानता है कि अधिकार अपने स्वभाव में सार्विक होते हैं। लेकिन क्या वह यह अनुमान लगा सकता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई सरकार अपने बहुमत के बूते किसी सार्विक अधिकार का दायरा चंद लोगों तक सीमित कर सकती है ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में फेरबदल की केंद्र सरकार की हालिया योजना जीविका के सार्विक अधिकार का दायरा सीमित करने की...

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