जम्मू [अंचल सिंह]। राज्य में ऐसे परिवारों की कमी नहीं जो तारों की ओढ़नी और भूमि का बिछौना बनाकर सोते हैं। केवल इस आस में कि कभी तो केंद्र की योजनाएं जमीनी स्तह पर पहुंचेंगी और उन्हें भी छत मुहैया होगी, लेकिन गरीबों और उनके आशियाने के बीच 'राजनीतिक पहुंच' आड़े आ रही है। जम्मू-कश्मीर में करीब चार हजार परिवार ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं। कोई झोपड़पट्टी में तो कोई खुले में...

भागलपुर। मंगलवार की देर रात आये तूफानी हवा ने कोसी व सीमांचल क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। पूर्णिया जिले में जहां तेज हवा एवं साथ मूसलाधार बारिश में पांच हजार से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गये जिसमें 41 लोगों के मरने की सूचना है। जिला प्रशासन अब तक 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रहा है। वहीं अररिया जिले के विभिन्न गांवों में 41 जिदंगियां निगल लीं तथा लगभग डेढ़ सौ लोग जख्मी...

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

तिरुवनंतपुरम। अपने राज्य में शिक्षा की उपलब्धियों को देखते हुए केरल सरकार ने शिक्षा के अधिकार [आरटीई] कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग की है। संप्रग सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी नीतियों पर कदम उठाने से पहले राज्यों से भी विचार किया जाना चाहिए। बेबी ने यहां से कहा कि...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। जेब में पैसा हो लेकिन खर्च न किया जाए या खर्च हो न पाए तो बताइए वह किस काम का? जाहिर है, किसी काम का नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम [मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम] के तहत राज्य सरकारों को केंद्र से पर्याप्त पैसा मिला। लेकिन वह इस समुदाय के किसी काम नहीं आया क्योंकि राज्यों ने इस पैसे का 20 फीसदी हिस्सा भी खर्च नहीं...