नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने किशोर न्याय कानून में किशोर शब्द की नये सिरे से व्याख्या के लिये दायर याचिकाओं पर मंगलवार को अंतिम सुनवाई शुरु कर दी. इन याचिकाओं में अनुरोध किया गया है कि जघन्य अपराध में लिप्त किशोर की स्थिति का निर्धारण किशोर न्याय बोर्ड पर छोड़ने की बजाये इसे फौजदारी अदालतों पर छोड़ा जाये. ये याचिकायें भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी और 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार...

पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार के तर्को पर सहमति जताते हुए झारखंड से बकाया पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है. दो दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव से वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने भेंट कर झारखंड पर कार्रवाई का अनुरोध किया था. झारखंड सरकार पर पेंशन मद का लगभग सात हजार करोड़ से अधिक का बकाया है. ढ़ाई वर्ष पूर्व तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव...

भारत के संविधान में गांव की कोई परिभाषा नहीं है. जब गांव ही नहीं है, तो ग्राम गणराज्य भी नहीं है. यह बड़ा विरोधाभास है. महात्मा गांधी गांव गणराज्य की  बात करते थे. वे आजादी का असली अर्थ गांवों की समरसता, आत्मनिर्भरता और लोकतंत्र में जन भागीदारी को मानते थे. देश आजाद हुआ और गणतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बना, लेकिन इसमें गांव की परिकल्पना शामिल नहीं हो सकी. सब ने...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का बड़ा अहम फैसला  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विधेयक पास भी हो गया। लेकिन इसी के साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे राजकोष पर पडऩे वाले...

बीते सात वर्षों में जिन किसानों ने खेती छोड़कर वैकल्पिक रोजगार अपना लिया था, आगामी कुछ महीनों में उनमें से डेढ़ करोड़ किसानों के थक-हारकर अपने गांव लौट आने की संभावना है। सामान्य स्थितियों में इतने बड़े स्तर पर किसानों के शहरों से गांव लौटने को समावेशी विकास का संकेत माना जाता। लेकिन अर्थशास्त्री इस यू-टर्न को आर्थिक मंदी का नतीजा बता रहे हैं। क्रिसिल ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे...