-बीबीसी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली - ये देश के वो चार राज्य हैं, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले हैं. जब भी कोरोना के बढ़ते मामलों की बात होती है, इन राज्यों का ज़िक्र आता है. वहीं जिन राज्यों ने कोरोना से निपटने के लिए अच्छा काम किया है, उनमें केरल का ज़िक्र काफ़ी होता है. देश में कोरोना का पहला मामला केरल में सामने आया था. इसके बाद भी...
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गिर रही थी मोदी 2.0 की साख, कोविड-19 के कारण मिली राहत की सांस
-द क्विंट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल मौन धूम धड़ाके के साथ पूरा हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने इसकी मिश्रित कामयाबियों के दंभ को सीमित कर दिया है. कोरोना वायरस संकट से निपटने में सरकार ने जो अक्षमता, संवेदनहीनता और तानाशाही दिखाई है, और सरकारी उपेक्षा और अव्यवस्था के बीच लाखों की तादाद में अपने घर लौटते प्रवासी मजदूरों ने जो दर्दनाक पीड़ा झेली...
More »पथ का साथी: लौट रहे प्रवासी गांव में क्या करेंगे, मनरेगा कितना देगा साथ?
-डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा 16 मई 2020 से प्रवासी मजदूरों के साथ ही पैदल चल रहे हैं। उन्होंने इस दौरान भयावह हकीकत को जाना और समझा। वे गांव की ओर जा रहे या पहुंच चुके प्रवासियों की पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे कभी अब शहर की ओर रुख करने की हिम्मत भविष्य में जुटा पाएंगे? उनके इस सफर को...
More »खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिये : सोनिया गांधी
-सत्याग्रह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की है कि वह कोरोना वायरस संकट के इस मुश्किल दौर में खजाने का ताला खोले और जरूरतमंदों को राहत दे. उन्होंने यह बात आज जारी एक वीडियो संदेश में कही. इस दौरान सोनिया गांधी ने ने प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा. उन्होंने, ‘देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा...
More »क्या सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जनजातियों को मिले अधिकारों को बोझ समझता है?
-द वायर, चेबरोलू लीला प्रसाद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ का हालिया फैसला हमें एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जिस पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, को कितना कम समझा गया है. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के वर्ष 2000 के...
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