रयास- खाद्य सुरक्षा मिशन में 1100 करोड़ रुपये उत्पादक राज्यों के लिए किसानों को मदद खाद्य सुरक्षा मिशन में अब दलहन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशक सब्सिडी पर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद इससे किसानों की आय बढऩे और जीवन स्तर सुधरने की भी उम्मीद कृषि मंत्रालय को चालू वर्ष में 190 लाख टन दलहन उत्पादन की आस कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-14...

जनसत्ता 15 जून, 2013: बूर्जुआ राजनीतिक दलों और पुलिस प्रशासन की नजर में उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सली और माओवादी, सभी एक हैं। उनकी नजर में तो यथास्थितिवाद का विरोध करने वाला हर आदमी नक्सली है। लेकिन इन सब में फर्क है। सबों के राजनीतिक दर्शन और लक्ष्यों में अंतर है। मोटे रूप में कहा जाए तो देश में सक्रिय उग्रवादी और आतंकवादी संगठन देश का विखंडन चाहते हैं, अलग देश की...

मंडियों में 1500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गया है गेहूं का भाव निर्यात में दिक्कत बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत हो गई 1750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहले बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत थी 1680 रुपये प्रति क्विंटल मौजूदा भाव पर निर्यातकों को गेहूं की खेप भेजने में घाटा प्राइवेट निर्यातकों को 304-305 डॉलर प्रति टन का भाव मिल रहा प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी से प्राइवेट...

प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

बढ़ेगा बोझ - ऊंचे दाम पर चीनी की खरीद से राज्यों को करना होगा भुगतान निविदा के भाव मध्य प्रदेश को 32.87 रुपये प्रति किलो की दर से मिली निविदा केंद्र सरकार ने खरीद दाम तय किया हुआ है 32 रुपये प्रति किलो ज्यादा दाम पर खरीदी गई चीनी का भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से की सब्सिडी बढ़ाने की मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवंटन के लिए राज्यों को महंगी...