अमृतसर। कुछ गैस एजेंसियां केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी के सिलेंडरों पर सब्सिडी सीमित करने के फैसले का नाजायज फायदा उठाने लगी हैं। यह आदेश 14 सितंबर को लागू हुआ था, इसलिए मार्च 2013 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर तीन-तीन सिलेंडर दिए जाने हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ दिन से कुछेक एलपीजी एजेंसियां...

जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...

नयी दिल्ली (एजेंसी) महात्मा गांधी को सरकार द्वारा ‘‘राष्ट्रपिता’’ की उपाधि नहीं दी जा सकती। क्योंकि संविधान में शैक्षणिक अथवा सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि देने की इजाजत नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। लखनऊ की एक छात्रा ऐश्वर्या पाराशर द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के जवाब में गृह मंत्रालय ने उसे बताया कि महात्मा गांधी को ‘‘राष्ट्रपिता’’ घोषित करने के बारे में राष्ट्रपति से की...

बिलासपुर. स्वास्थ्य विभाग में वाहनों के रखरखाव और पेट्रोल-डीजल के नाम पर 87 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। सीएमओ दफ्तर के प्रशासकीय अधिकारी ने बिना वित्तीय अधिकार के न सिर्फ यह रकम निकाली, बल्कि उसकी बंदरबांट भी कर ली। इसके बाद उसके फर्जी बिल भी जमा कर दिए गए। सूचना का अधिकार में मिले दस्तावेज से इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। कुछ माह पहले स्वास्थ्य विभाग में लोडिंग-अनलोडिंग...

नयी दिल्ली: डीजल के दामों में वृद्धि, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मूंजरी और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ राजग, वाम दलों और समाजवादी पार्टी द्वारा आहूत बंद का आज देश में मिलाजुला असर देखने को मिला.   बंद के चलते राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,झारखंड पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब तथा हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में सामान्य जनजीवन पर असर पडा. मुंबई...