रामगोपाल सिंह राजपूत, भोपाल। शहर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर सरकार अब भू-स्वामियों को महज एक अधिकार देकर मुआवजे से दोगुना तक फायदा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल अभी तक भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा देने का प्रावधान था। इसके लिए कभी सालों भी लग जाते थे और भू- स्वामी मुआवजे के लिए भटकता रहता था। नई व्यवस्था के तहत यह सारी परेशानी तो दूर...

दिलीप साहू, रायपुर। दो दशक पहले तक छत्तीसगढ़ की पहचान रहे दुबराज, जवाफूल, बादशाह भोग, विष्णु भोग, चिन्नौर जैसे सुगंधित धान अब विलुप्ति के कगार पर हैं। हाईब्रीड व अधिक उपज देने वाली स्वर्णा, एमटीयू 1010 जैसी किस्मों के विस्तार के साथ परंपरागत क्षेत्रीय सुगंधित धान की किस्में गांवों से ज्यादातर समाप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होते ऐसे पारंपरिक सुगंधित धान की 30 से अधिक वेराइटी को फिर से सहेजने...

आपने इस पर जरूर ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पहले सौ दिन का कामकाज एक बड़ी व्यावसायिक घटना में तब्दील हो गया। संभवतः यह पहला मौका है, जब बड़े मीडिया घरानों ने देशव्यापी सर्वे के लिए मार्केटिंग एजेंसियों को नियुक्त किया। सर्वे के परिणाम अखबारों के पहले पन्ने और टीवी चैनलों पर न केवल प्रकाशित-प्रसारित किए गए, बल्कि पूरे दिन सर्वे रिपोर्टों पर चर्चा...

नई दिल्ली। सरकार मल्टि-ब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्पष्ट तौर पर यह बात कही। नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन में निर्मला ने कहा, 'हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति न दी जाए। इस बारे में कोई असमंजस नहीं है।' सीतारमण...

हमारे देश के राष्ट्रीय एजेंडे में 'स्मार्ट सिटी" को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि हमारे विकास मॉडल अभी भी पूरी तरह स्पष्ट और नियोजित नहीं हैं। हम विकास के मामले में अपने पड़ोसियों से होड़ तो लेना चाहते हैं, लेकिन संभवत: जापान जैसे विकसित देशों के कुछ रेडीमेड मॉडलों को अपनाते हुए। क्या हम भूल रहे हैं कि हमारी स्थानीय परिस्थितियां जुदा हैं और इस तरह की पुनर्संयोजन व्यवस्था...