SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 15201

मध्यप्रदेश-- श्योपुर क्षेत्र में एक ही दिन में मिले 240 कुपोषित बच्चे

योपुर। कुपोषण के हालात जानने के लिए जिन 10 टीमों को गांवों में भेजा गया, उन टीमों ने पहले दिन ही 66 गांवों से 240 कुपोषित बच्चे ढूंढ निकाले। इनमें से 83 अति कुपोषित बच्चे हैं, जिनको एनआरसी में भर्ती करवाना शुरू कर दिया गया है। जिले में कुपोषण के हालात इतने भयाभह हैं कि सारी तैयारियांं और संशाध्ान कम पड़ रहे हैं। हालत यह है कि एनआरसी में बेड नहीं...

More »

11 साल बाद यूपी के इस गांव में फिर पहुंची बिजली

उत्तर प्रदेश के एक गांव में मंगलवार (13 सितंबर) को पूरे 11 साल बाद बिजली आ सकी। जिस गांव में पिछले 11 साल से बिजली नहीं थी उसका नाम बिधिया है। वह एटा जिले में पड़ता है। इस गांव में बिजली लाने का श्रय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जाता ही है लेकिन साथ-साथ इसमें वहां रहने वाली एक लड़की का भी बहुत योगदान है। दरअसल, 23 साल की दीप्ति...

More »

दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

डेंगू व चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बाद अब दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। मरीजों के लिए अस्पतालों में डाक्टर नर्स व अन्य स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कर्मचारी उपलब्ध रहे। इस इरादे से यह अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे अब तक एक दर्जन से...

More »

चिकुनगुनिया मौतें : स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट

नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकुनगुनिया से छह मरीजों की मौत तथा 1000 से अधिक लोगों के इसके चपेट में आने के बाद दिल्ली सरकार से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. राष्ट्रीय राजधानी समेत देश में डेंगू और चिकुनगुनिया की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री...

More »

वनाधिकार कानून-- दिन भर चले अढ़ाई कोस!

आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीबन 50 फीसद मामले खारिज किए गए हैं. खारिज किए गए ये मामले कुल 19 राज्यों के हैं.   जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनाधिकार कानून के क्रियान्यवयन से संबंधित जारी नये आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा होता...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close