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देश को सीटीओ की दरकार- राजीव चंद्रशेखर

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लोगों को सशक्त बनाएगा और वास्तव में भारत को बदल डालेगा। मौजूदा केंद्र सरकार ने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' का जो वायदा किया है, उसे साकार करने में यह प्रमुख भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार' की परिभाषा में एक ऐसे सरकार की परिकल्पना है, जिसमें मंजूरी की आवश्यकता न्यूनतम हो और नागरिकों के साथ उसका निरंतर संवाद हो। इसी तरह से 'अधिकतम...

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बिहार के मांझी कृषि विज्ञान केन्द्र को बेस्ट केंद्र का अवार्ड देंगे पीएम मोदी- सुशील कुुमार सिंह

सारण जिले के मांझी कृषि विज्ञान केंद्र का चयन राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड-2014 के लिए किया गया है। इस केंद्र में निर्धारित संख्या के आधे से भी कम कृषि वैज्ञनिक, सहायक व स्टाफ होने के बाद भी ‘बेस्ट' का खिताब पाना अपने आप में महत्वपूर्ण व गौरवपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जुलाई को बिहार आगमन पर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम...

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जब भ्रष्टाचार संस्थागत रूप लेता है- बीके चतुर्वेदी

तीन दशक से भी पहले मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला संबंधी परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की स्थापना की गई थी। वह विचार बुरा नहीं था। आम तौर पर इस तरह के चयन से पारदर्शिता और निष्पक्षता को ही बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसका एहसास नहीं था कि सरकारी क्षेत्र के एक संगठन में रोजगार देने की इतनी शक्ति...

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ऑर्गेनिक खेती का पर्यावरण पर बुरा असर

वाशिंगटन। भोजन की मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई ऑर्गेनिक खेती का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार एक समय खाद्यान्न के "स्थायी हल" के तौर पर शुरू की गई ऑर्गेनिक खेती पृथ्वी के जलवायु के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इससे ग्रीनहाउस गैसों में कटौती होने की बजाय उनमें वृद्धि हो रही है। इस अध्ययन...

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15 दिन में 60 हजार किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना पाए तो रोका वेतन

बलौदाबाजार। 15 दिन में 60 हजार क्रेडिट किसान कार्ड नहीं बनाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का जून माह का वेतन रोक दिया गया। इससे नाराज ग्रामीण कृषि विकासखंड अधिकारी संघ एवं कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के अंतर्गत आने वाले 6 विकासखंडों के सैकड़ों अधिकारियों ने कृषि उप संचालक कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। 20 जुलाई तक वेतन भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी...

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