-बीबीसी, लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा. पर कुछ राज्यों ने कहा है कि 25% सरकारी बसें चलेंगी. सभी दुकानें, बड़े स्टोर, फ़ैक्ट्रियाँ, वर्कशॉप, दफ़्तर, गोदाम, साप्ताहिक बाज़ार बंद रहेंगे. अगर किसी ज़िले की सीमा दूसरे राज्य से मिलती है, तो उसे सील किया जाएगा. यानी बॉर्डर सील होंगे. एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली बस और रेल सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी. कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाएगा. सभी...
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कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' जैसे उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए नहीं हैं मददगार
साल 2020 से पर्दा उठते ही इसके शुरुआती जनवरी महीने में चीन जैसी महाशक्ति को COVID-19 के व्यापक प्रकोप से झूझते हुए पाया, जोकि कुछ दिनों के भीतर ही वैश्विक स्तर पर फैल गया. COVID-19 की तीव्र प्रसार क्षमता के अध्ययन के बाद, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बाकी की आबादी के बीच तेजी से इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के युग...
More »भारत के प्रत्येक 10 में से 1 किशोर पर हुआ साइबर हमला, 50 प्रतिशत ने भी नहीं की रिपोर्ट : स्टडी
जनज्वार। गैर-सरकारी संगठन ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ (CRY) ने अपनी एक स्टडी में पाया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्वेक्षण में शामिल 630 किशोरों में से लगभग 9.2% ने साइबर हमले अनुभव किया था और उनमें से आधे ने शिक्षकों, अभिभावकों या संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी सूचना नहीं दी थी। 18 फरवरी 2020 को ‘ऑनलाइन स्टडी एंड इंटरनेट एडिक्शन’ शीर्ष के साथ जारी हुई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 22.4...
More »यस बैंक पर आरबीआई ने लगाई लगाम, ग्राहकों को 50,000 रु. तक निकासी की अनुमति के बाद मची अफरा-तफरी
-द प्रिंट हिंदी, नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है. इसके अलावा बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है. बैंक के लिए एक प्रशासक की भी नियुक्ति की गई है. रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के...
More »अर्थातः बचेगा डिजिटल इंडिया?
लड़खड़ाते मोबाइल नेटवर्क, घिसटते इंटरनेट और बढ़ते बिल के बीच टेलीकॉम बाजार को करीब से देखिए, आपको डिजिटल इंडिया हांफता नजर आएगा. वह उम्मीद छीजती दिखेगी जिसकी ताकत पर अर्थव्यवस्था को अगली छलांग लगानी है. सरकार ने वही किया है जो अब तक करती आई है, उसकी नीतियों ने फलते-फूलते प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार का गला दबा दिया है. ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, सबको मोबाइल, ई क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्राॅनिक डििलवरी), डिजिटल...
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