गत सप्ताह सर्वोच्च अदालत ने उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आदेश दिए, जो उन पर लगाए गए आरोपों के लिए निर्धारित सजा की आधी अवधि पहले ही काट चुके हैं। इस निर्णय के बाद अब लगभग दो लाख कैदी जेल से मुक्त हो सकेंगे। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित या अर्द्धशिक्षित हैं और ये बहुत मामूली अपराधों के चलते जेल की सजा काटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें...

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कोलेजियम सिस्टम में बदलाव की कवायद से व्यथित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा ने कहा 'भगवान के लिए लोगों के बीच बनी न्यायपालिका की विश्वसनीयता को दांव पर न लगाएं।' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सरकार कोलेजियम व्‍यवस्‍था बदलने के विकल्‍पों पर कर रही विचार कोलेजियम सिस्टम...

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 में लगाई गई पाबंदी के बावजूद क्या अंडमान की जारवा जनजाति के लिए संरक्षित इलाकों में जारवा पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? अगर अंडमान ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाहनों की बढ़ती कतारें देखें, तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जारवा आदिम जनजाति के इलाकों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए...

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के चुरथरा गांव में तीन तांत्रिकों ने भूत उतारने के नाम पर मालती नाम की बीमार विवाहिता को पहले उसके घर में ही खंभे से बांधा, फिर आग में तपाई लोहे की जंजीरों से निर्ममतापूर्वक पीटा. बेहोश हो जाने के बाद भी वे गर्म चिमटे से उसे तब तक दागते रहे, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गयी. इस धतकरम में मालती के पति, देवर व...

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो दलित लडकियों के ‘‘बर्बर’’ सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है. भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, ‘‘दो किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम...