संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक-आर्थिक विषमता को पाटने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए किया गया था, पर बाद में आरक्षण नीति पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गयी. एक बार फिर चुनाव करीब है और आरक्षण के आधार एवं औचित्य पर बहस तेज हो गयी है. इस बहस के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने की एक कोशिश. बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर ने कहा था कि...

एआईसीसी की बीते दिनों हुई बैठक में राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (एपीएमसी ऐक्ट) के दायरे से फलों एवं सब्जियों को बाहर करने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश पर ज्यादातर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने 15 जनवरी से पहले ही फलों एवं सब्जियों को एपीएमसी ऐक्ट से निकाल दिया था। हालांकि सच्चाई यह है कि बाजारों में आपूर्ति बढ़ने के कारण राहुल गांधी...

दिल्ली सरकार के फैसले का होगा दूरगामी असर दिल्ली देश का पहला राज्य है,  जिसने भारत सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआइ की स्वीकृति को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी का विदेशी रिटेल के खिलाफ यह फैसला उसी स्वराज की राजनीतिक लाइन और चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप है. कई देशों जैसे कि बेल्जियम, डेनमार्क में यह प्रावधान है कि इलाके में मॉल खोलने के लिए मोहल्ला समितियों की स्वीकृति...

चर्चा है कि आम चुनाव से पहले सरकार निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो पर सीमित ही सही, सूचना-समाचार आदि के स्वतंत्र प्रसारण की मंजूरी दे सकती है.   लेकिन यह फैसला लेने से पहले जनहित में सरकार को बहुत संजीदा होकर एक विचार करना चाहिए. एक महत्वपूर्ण विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पहली बार कहा, ‘ध्वनि-तंरगें (एयरवेव्स) सार्वजनिक संपत्ति हैं. इनका उपयोग भी जनहित में होना...

जनसत्ता 17 दिसंबर, 2013 :  यौनिक हिंसा के चर्चित प्रकरणों पर इन दिनों चल रही राजनीति के बीच हमें स्त्री उत्पीड़न की बुनियादों को नहीं भूलना चाहिए। लगता है जैसे सत्ता-केंद्रों की आपसी खींचतान कहीं असली मुद्दों को हड़प न ले! अन्यथा शीर्ष न्यायालय के जज, अति महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक, चर्चित मीडिया संपादकऔर भक्तों-संपत्तियों के धर्मगुरु को लपेटे में लेने वाले ये शर्मनाक प्रकरण, स्त्री विरुद्ध हिंसा के व्यापक लैंगिक संदर्भों...