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मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खातों की जांच शुरू

मनमानी फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खातों की सरकार ने जांच शुरू कर दी है। अर्नेस्ट एंड यंग फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म इस जांच का काम पूरा करके अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है...

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'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा

लोकसभा में ‘आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है? राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई...

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10.69 करोड़ परिवार को 10 डिसमिल मयस्सर नहीं, कैसे मिलेगा 2022 तक सबको मकान

नई दिल्ली: जल जंगल और जमीन, ये हो जनता के अधीन। आधी दुनिया नारी है, जमीन में दावेदारी है......नारी उतरे खेत में, गूंज सारे देश में। जी हां जंतर-मंतर से उठती आवाजें। लगभग 10000 लोगों की भीड़। जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या। माईक का शोर,नारे की गूंज..ढ़ोल का थाप,तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर चिंता की लकीरें,संसद की ओर निहारतीं पथरीलि आंखे... लेकिन गांधी के रास्ते पर भरोसा..सत्याग्रह में आस्था...

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धनाढ्य-भव्यता में संस्कृति कहां!-- उर्मिलेश

यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आधुनिक दौर के हमारे धर्माचार्य या बाबा अपने जीवन या कर्म में सहजता, शालीनता और सादगी जैसे मूल्यों को अपनाने के बजाय राजाओं-महाराजाओं, सामंतों या नवधनाढ्यों जैसी महंगी चमक-दमक, विराटता या भव्यता क्यों पसंद करने लगे हैं? क्या श्री श्री रविशंकर का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव झारखंड, बिहार, यूपी, कनार्टक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा के किसी खाली इलाके में नहीं...

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गांव से निकलेगा विकास का हाइवे

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की है. यह कोशिश सोमवार को लोकसभा में पेश वर्ष 2016-17 के बजट में दिखती भी है. किसानों से जुड़ी अनेक योजनाओं के लिए सरकार ने अपनी झोली खोल दी है. किसानों का ऋण कम करने के लिए 15 हजार करोड़ का एक कोष बनाने की घोषण एक अच्छी पहल है. पिछले दो-तीन साल से कम...

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