नई दिल्ली. जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की पहली बैठक 16 अप्रैल को होने की संभावना है, लेकिन इसके पहले ही सरकार और गैर सरकारी पक्ष में तकरार बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कमेटी में शामिल पांच मंत्रियों में से एक हैं, ने आगाह किया कि गैर सरकारी सदस्यों को खुले दिमाग से बैठक में शामिल होना होगा। कर्नाटक के लोकायुक्त, संतोष एन...

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बाद अब दूसरे केंद्रीय सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि लोकपाल विधेयक से कुछ नहीं बदलेगा। ये दोनों मंत्री लोकपाल बिल के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के सरकारी सदस्य  हैं। सिब्बल के बयान से नाराज अन्ना हजारे ने कहा है कि यदि सिब्बल को प्रस्तावित लोकपाल बिल में विश्वास नहीं है तो वे कमेटी से इस्तीफा दे दें। अन्ना हजारे ने यह भी कहा...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

विश्वकप में ऐतिहासिक जीत कर देश जिस अंदाज में एकजुट होकर सड़कों पर जश्न मनाने उतरा था ठीक उसी अंदाज में तीन दिन बाद यानी 5 अप्रैल को देश फिर से एक हुआ लेकिन इस बार जश्न मनाने नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को मिटाने। जनलोकपाल बिल को लागू कराने के लिए अन्ना हजारे ने पांच अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरु किया और देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जनआंदोलन खड़ा हो...

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...