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भ्रष्‍टाचार के खिलाफ कभी साथ-साथ दिखते थे रामदेव और श्री श्री रविशंकर

नई दिल्‍ली. योग गुरू स्वामी रामदेव और आध्‍यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर को 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन को समय-समय पर नैतिक समर्थन करते हुए देखा गया है। बाबा रामदेव इस समय भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अनशन की तैयारी में हैं। कुछ दिन पहले अन्‍ना हजारे ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ देशव्‍यापी जंग का ऐलान करते हुए जंतर-मंतर पर आमरण अनशन किया तो सरकार हिल गई थी। आज बाबा के 'सत्‍याग्रह' को लेकर सरकार बेचैन है लेकिन...

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फिर सड़क पर आएगा ‘लोकपाल’, अड़ी सिविल सोसाइटी, सरकार तैयार नहीं

नई दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में तीखे मतभेद उभरे, जब सरकार ने प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका और सांसदों के संसद में किए गए कार्यो को इसके दायरे में लाने का विरोध किया। इस पर सिविल सोसाइटी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए समिति का बहिष्कार कर फिर से सड़क पर आने की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि 30 जून के बाद ड्राफ्टिंग...

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लोकपाल मसौदा समिति की बैठक में क्या हुआ

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर रही दस सदस्यों वाली ड्राफ्ट समिति की सोमवार को हुई बैठक में लोकपाल कानून के दायरे में कौन-कौन से पद और संस्थाएं शामिल हों, इस पर केंद्र सरकार के मंत्रियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के तौर पर समिति में शामिल लोगों के बीच जमकर बहस हुई। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे के तौर पर ड्राफ्ट समिति के सदस्य अरविंद...

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लोकपाल की राह में सरकार का रोड़ा, फिर होगा आंदोलन!

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद कहा कि अहम मसलों पर सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर...

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बनायें व्यावहारिक लोकपाल लेखक पूर्व राज्यपाल हैं - प्रभात कुमार

अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल बिल के लिए शुरू किया गया आंदोलन बहुत ही सफ़ल रहा. उनके प्रति शहरी मध्य वर्ग का जो आकर्षण है, उसने बखूबी काम किया. लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में कहें और अपने जनप्रतिनिधियों से इसके निदान की मांग करें. यदि ये जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते या फ़िर उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उचित ही होगा कि...

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