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नीतीश ने PM मोदी से कहा, विशेष राज्य का दर्जा दें, खत्म करें राज्यपाल का पद

नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...

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पीएम के साथ मीटिंग में कई सीएम ने दिखाई नाराजगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (16 जुलाई) को अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं था कि बीजेपी की ‘बुराई' उसके विपक्षियों ने ही की। बल्कि उसके गठबंधन वाले लोग भी उसके खिलाफ...

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सात फेरों के पहले 700 पौधे लगायेगी किरण

मोतिहारी : मोतिहारी शहर से 10 किलोमीटर दूर तुरकौलिया का मझार गांव. यहां की रहनेवाले जीतेंद्र सिंह के यहां चहल-पहल है. घर में मंडप लगा है. बेटी किरण, जो राज्य स्वास्थ्य समिति पटना में काम करती है, उसकी सात जुलाई को शादी है. किरण ने शादी के पहले सात सौ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए बुधवार को गड्ढे खोदने का काम चल रहा था....

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ऑफिस ऑफ प्रॉफिटः आप ने की 116 विधायकों के खिलाफ शिकायत

भोपाल (ब्यूरो)। आम आदमी पार्टी ने 116 विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आने का आरोप लगाया है। राज्यपाल रामनरेश यादव को सोमवार को विधायकों की सूची देकर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता अक्षय हुंका ने आरोप लगाया कि ये विधायक कॉलेजों की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं। इस नाते उन्हें भत्ता मिलता है, जबकि वे विधायक का वेतन और भत्ते लेते हैं। प्रदेश में 103 पद...

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हरियाणा: सीएम खट्टर ने IAS बनाने के लिए भेजा अपने पीएस की पत्नी और मंत्री की बेटी का नाम

हरियाणा के सीनियर ब्यूरोक्रेट की पत्नी और स्टेट कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम उन पांच नामों में शामिल है, जो राज्य सरकार ने यूपीएससी को आईएएस के एक पद पर सलेक्शन के लिए भेजा है। इस लिस्ट को मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। हालांकि, इस पर फैसला यूपीएससी को ही करना है। यह वह पद है जिस पर राज्य सरकार की सिफारिश पर नॉन स्टेट सिविल...

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