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गांव के गरीबों को दिए जाएंगे पक्के मकान

राजेश चतुर्वेदी, भोपाल। केन्द्र से दुखी चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में नई योजना लेकर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी पारी खेलने की तैयारी में जुट गई है और मिशन 2013 को हासिल करने के लिए उसने नई-नई मनभावन योजनाएं परोसना शुरू कर दिया है। ताजा मिसाल 'मुख्यमंत्री आवास मिशन' नामक योजना है, जो नए साल से सूबे में लागू हो जाएगी। गांव के गरीब आवासहीनों के...

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‘जब जज खुद ही विवादों में घिरा हो तो न्‍याय की कैसी उम्‍मीद?’

नई दिल्‍ली. हाल के दिनों में देश की न्‍यायपालिका में भ्रष्‍टाचार की कई शिकायतें आई हैं। ताजा मामला कर्नाटक में हुए जमीन घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग के जज बी पद्मराज से जुड़ा है। जेडी(एस) प्रमुख और पूर्व मुख्‍यमंत्री एच डी कुमारस्‍वामी ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के पूर्व जज बी पद्मराज एक सोसाइटी में गैर कानूनी तरीके से प्‍लॉट आवं‍टन को लेकर विवादों में फंस चुके हैं। वित्‍तीय अनियमितता के आरोपी...

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येद्दियुरप्पा : मुख्यमंत्री या भू-माफिया ?

कर्नाटक में सरकारी जमीनों को लेकर हुई धांधली ने घोटालों का नया रिकार्ड कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने परिवार और पार्टीवालों को जमीनें बांटकर खूब उपकृत किया। घोटाला उजागर होने पर वे कहते रहे कि उन्होंने जो भी किया, वह वैसा ही है जैसा पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने किया। अब पार्टी हाईकमान ने कार्रवाई की तलवार लटका दी है तो येदियुरप्पा के परिवारवाले जमीन लौटा रहे हैं। पर इससे...

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नक्सल अभियान का होगा ऑडिट

नई दिल्ली/रायपुर.केंद्र की आर्थिक मदद से राज्यों द्वारा नक्सल हिंसा के विरोध में चलाए जा रहे ऑपरेशन का ऑडिट होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला इन अभियानों की सफलता परखने के लिए किया है। पिछले आठ साल से केंद्र सरकार राज्यों को सुरक्षा के लिए विशेष योजना के तहत फंड दे रही है। इस योजना के खर्च को जांचने के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी का चयन किया जाना है।...

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पूरे देश में माइनिंग के नाम पर लूट चल रही है- सरोज त्रिपाठी

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

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