बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

भोपाल। मौजूदा सरकार भले ही प्रदेश में लाडली लक्ष्मियों को पूज रही है, लेकिन जनगणना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बच्चियों के मामले में प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है। प्रदेश में 0 से 6 साल के बच्चों में लिंगानुपात में पिछली जनगणना के मुकाबले 20 अंकों की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में तो यह अनुपात 897 पर पहुंच गया है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब...

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

“छो...छोको भूंजी लोक पतर तुड़ले लागसी भोक....” ( हम लोग गरीब भुंजिया आदिवासी, पत्ता तोड़ते हुए भूख लगती है ) नुआपाडा जिले के सीनापाली गांव में रहने वाली 55 वर्षीय पहनी मांझी को जंगल में तेदूपत्ता तोड़ते हुए जब भूख लगती है तो वो अपना ध्यान बंटाने के लिए यहीं उड़ीया लोकगीत गुनगुनाती हैं. तेंदूपत्ता अप्रैल और मई महीने की चिलचिलाती धूप में जब हम अपने वातानुकुलित कमरे में बैठे आराम फरमा...

भोपाल। मई में बिजली के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबों, किसानों और छोटे पॉवरलूम संचालकों दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 64 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। बीते साल सरकार ने 1612 करोड़ रुपए सब्सिडी दी थी अब यह राशि 1776 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने वृद्धि को मंजूरी दे दी। वर्ष 2011-12 के पहले पूरक बजट को भी...