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मंदी व शेयरों में तेजी के अंतर्विरोध-- भरत झुनझुनवाला

इस समय सकल घरेलू उत्पाद या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में वृद्धि वापस पटरी पर आ चुकी है। देश में कुल उत्पादन की मात्रा का ब्योरा जीडीपी से मिलता है। नोटबंदी से पहले हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 7 से 8 प्रतिशत रहती थी। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद यह ढीली पड़ गई थी। अब यह पुरानी दर पर वापस पहुंच गई है। दूसरा शुभ संकेत शेयर बाजार...

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न्याय की चौखट से न्याय की आस-- अनूप भटनागर

विडम्बना ही है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील न्यायपालिका में महिलायें अभी भी समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। संसदीय समिति बार-बार महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश कर रही है। देश के 24 उच्च न्यायालयों में कार्यरत 673 न्यायाधीशों में इस समय सिर्फ 73 महिला न्यायाधीश हैं जबकि अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्यरत 15959 न्यायाधीशों में 4409 महिला न्यायाधीश...

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वित्त वर्ष 2016-17 में BSNL, MTNL और एयर इंडिया का प्रदर्शन सबसे खराब

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2016-17 में इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और कोल इंडिया सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) रहे। इसके विपरीत दोनों सरकारी दूरसंचार उपक्रमों बीएसएनएल और एमटीएनएल तथा सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने सबसे अधिक घाटा दर्ज किया। इस अवधि में सभी सार्वजनिक उपक्रमों का रिजर्व और सरप्लस 8.98 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये हो गया। संसद में मंगलवार को पेश पीएसयू...

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जनसंख्या नीति को नई राह जाना होगा-- नवीन चंद्र लोहनी

सर्वोच्च न्यायालय में एक दंपति के अधिकतम दो संतान पैदा करने से जुड़ी जनहित याचिका हो या फिर देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकल रही रैलियां, इन सबका एक मतलब तो यह निकलता ही है कि जनसंख्या नीति पर तुरंत कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है। भारत में युवा शक्ति, युवा मस्तिष्क और युवा देश होने की बात जब नारों और जयकारों के बीच आती है, तो...

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आरबीआई की रिपोर्ट- नोटबंदी के बाद चार खरब रुपये घट गई थी लोगों की ग्रॉस एसेट्स

RBI की तिमाही रिपोर्ट में आमलोगों पर नोटबंदी के व्‍यापक असर की तस्‍वीर सामने आई है। ‘हाउसहोल्‍ड फायनेंशियल एसेट्स एंड लायबलिटीज' नाम से जारी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को वापस लेने के फैसले का स्‍पष्‍ट प्रभाव दिखा है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर, 2016 में ग्रॉस फायनेंशियल एसेट्स (सकल वित्‍तीय संपत्तियां) का कुल मूल्‍य 141 ट्रिलियन रुपये था। दिसंबर, 2016 तक...

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