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सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर के पर्यावरणीय उपायों के शर्तों का घोर उल्लंघनः विशेषज्ञ समिति का अह??

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

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सेहत की आड़ में सेहत से खिलवाड़

कैंसर से बचाने के लिए हजारों गरीब बच्चियों को एक विवादित टीका लगाया जा रहा है और ऐसा करने के लिए सरकार, कंपनियां और गैरसरकारी संगठन नियम-कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. शांतनु गुहा रे और कुणाल मजूमदार की रिपोर्ट नागेश्वर और वेंकटम्मा से जब कोई सरिता के बारे में पूछता है तो वे कुछ नहीं कहते. बस दीवार पर टंगी एक फोटो की तरफ इशारा कर देते हैं. आप कुछ...

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धरती कहे पुकार के

ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

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सुंदर वन के संरक्षण में जुटे भारत-बांग्लादेश

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। भारत-बांग्लादेश ने सुंदर वन को ग्लोबल वार्मिग के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए मिलकर मुहिम शुरू की है। इसके तहत दोनों देश संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा व विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इस बाबत एक संयुक्त मंच इसी साल सितंबर तक अस्तित्व में आ जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस बाबत बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री डॉ. हसन महमूद से बातचीत की है। रमेश ने कहा कि...

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हर तीसरे दिन रेप चौथे दिन मर्डर

बिलासपुर. महिला उत्पीड़न रोकने के तमाम दावे खोखले नजर आते हैं, जब ऐसे मामलों का आंकड़ा सामने आता है। जिले में महिला प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2008 से अब जिले के विभिन्न थानों में महिलाओं से संबंधित करीब 1609 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस सहित महिला उत्पीड़न निवारण समिति को इन पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, पर दोनों असरहीन रहे हैं। अधिकांश मामले तो महिला थाने तक पहुंच ही नहीं...

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