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नीति आयोग की बैठक में सहमति, खेती को कौशल विकास से जोड़ेंगे

रायपुर। खेती और उद्यानिकी को भी कौशल उन्नयन से जोड़ा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में नीति आयोग के उप समूह की रविवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह व गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल सहित ओड़िशा, मेघालय, गोवा व तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बादल ने कहा कि कौशल...

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सरकार नहीं जानती देश में कितना है दाल का भंडार

इस साल मानसून के ठीक रहने का अनुमान क्या जारी हुआ, बाजार में दाल के भाव आसमान छूने लगे। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि देश में दालों के पर्याप्त भंडार हैं और उसकी कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार यह नहीं बता पा रही है कि देश में दाल का कितना भंडार है। लेकिन उसका दावा है कि जो भी राज्य दाल मांगेगा, उसे दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री...

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प्रचंड गरमी पर उबलती बहस- इला भट्ट

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व, विशेष रूप से भारत, गरीबी के मुद्दे पर एक साथ नहीं आया है, जैसा कि यह जलवायु परिवर्तन पर एक साथ आया है. ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगी कि देश का आइएनडीसी तैयार करते समय इसका ध्यान रखे कि क्या हमारे आइएनडीसी गरीबी को कम करने की दृष्टि से कार्बन उत्सजर्न को कम करने के लिए...

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पांच महीने में 40% महंगा हुआ चना, राहत की उम्मीद नहीं

नई दिल्ली। बीते पांच महीनों में चने की कीमतों में 40 फीसदी की तेजी आ चुकी है। लंबे समय तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकने वाला चना अब 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। साल की शुरुआत में चने की कीमत 3,300 रुपए प्रति क्विंटल थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन घटने से चने की कीमतों में यह तेजी आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले दो...

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बिहार में अतिवृष्टि को केंद्र ने माना राष्ट्रीय आपदा: श्रीनिवास

फसल नुकसान का जायजा लेने बिहार आई दस सदस्यीय केंद्रीय टीम के नेतृत्वकर्ता कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव केएस श्रीनिवास ने कहा है कि चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में आते हैं। अतिवृष्टि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में नहीं आती है। लेकिन, केंद्र सरकार ने इस वर्ष से अतिवृष्टि व अन्य स्थानीय आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में माना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें...

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