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फंदे में फांसी- विशेष प्रस्तुति(प्रभात खबर)

फांसी की सजा को खत्म करने पर एक बहस दुनियाभर में सालों से चल रही है. भारत में भी मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी दिये जाने से पहले 291 प्रतिष्ठित लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख कर फांसी रोकने की मांग की थी.  भारत उन देशों में शामिल है, जहां फांसी की सजा पर अमल नहीं के बराबर हो रहा है. हालांकि जघन्यतम अपराध के दोषियों में...

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फसल बीमा योजना पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

बेंगलुरु। संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि भाजपा नीत राजग सरकार फसल बीमा पर विचार कर रही है। किसानों और कृषि क्षेत्र को दुर्दशा मुक्त करने की राजग सरकार की नीति के तहत इस पर विचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह कृषि क्षेत्र के लिए चार बिंदुओं सिंचाई, बुनियादी ढांचा, ब्याज दर और बीमा का हिस्सा है। हमें कृषि उपज आय बीमा पर ध्यान देने...

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एक साल में 41 फीसदी महंगी हुई दालें: सरकार

नई दिल्ली। पिछले एक साल के दौरान रिटेल मार्केट में दालों के भाव 41 प्रतिशत तक बढ़ गए। फसलों के प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में गिरावट इसकी वजह रही। सरकार की ओर से शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी गई। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा, 'पिछले एक साल में प्रमुख दालों के भाव 12.63 फीसदी से लेकर 40.73 प्रतिशत...

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जवाबदेही से बच नहीं सकते राजनीतिक दल - जगदीप एस. छोकर

पिछले दिनों इसी पृष्ठ पर 'दलों की निजता और आरटीआई" शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ने से ऐसा लगता है कि लेखक राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लेख में निम्नलिखित वाक्य भी पढ़ने को मिलते हैं - 'जवाबदेही और पारदर्शिता जनतंत्र के मूल आधार हैं; धन संग्रह की पारदर्शिता अनुचित मांग नहीं है; बेशक दल संचालन को भी...

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सहकारी संघवाद के रास्ते पर- एम के वेणु

एनडीए सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपने आक्रामक रुख में ठीक ही नरमी लाते हुए कहा है कि प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों के विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक पर पहले ही संसद की काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर काफी राजनीतिक आक्रामकता दिखाने (अब तक तीन बार अध्यादेश...

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