सन 2009 के आम चुनाव के ठीक बाद मैंने बेंगलुरु में एक भाषण सुना, जो नई सरकार के लिए नीतियों के नए रोडमैप पर था। वक्ता थे राकेश मोहन, जो उद्योग व वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे और उस वक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। राकेश मोहन का कहना था कि आर्थिक सुधारों की पहली लहर ने व्यापार को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाला और...

पानागढ़: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बीरभूम जिले में हिंसा बरदाश्त नहीं की जायेगी. जिले को नंदीग्राम और सिंगुर नहीं बनने दिया जायेगा. जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाहर से हथियारबंद अपराधियों को लाकर गांवों में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने की कोशिश बरदाश्त नहीं की जायेगी. इसके पहले उन्होंने बोलपुर...

नई दिल्‍ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्‍यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है। पूरे देश में आरटीआई का इस्‍तेमाल करने वाले लोगों...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में महासचिव का पद संभाल चुके केएन गोविंदाचार्य पिछले कई सालों से पार्टी से छुट्टी पर चल रहे हैं. वह राजनीति की मुख्यधारा से भले अलग हो गये हों, पर उनकी छवि देसी चिंतक -विचारक की है. उनके पास भारत को देखने-समझने का अपना ‘स्वदेशी' नजरिया है. हाल ही में गोविंदाचार्य से बातचीत की प्रभात खबर डॉट कॉम के...

भारत सरकार स्वास्थ्य पर कई अभियान चला रही है लेकिन कुपोषण के राज्यवार आंकडे़ जारी नहीं हुए। सरकार ने यूनिसेफ के साथ महिलाओं, बच्चों पर देश भर में ‘रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन' नाम से बड़ा सर्वेक्षण कराया था, जो अक्टूबर 2014 में प्रकाशित होना था। आंकड़े नहीं होने के कारण यूनिसेफ विकास योजनाओं को अमल में नहीं ला पा रही है। सरकार इस पर मौन है, जबकि बीबीसी को मिली...