नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुमाऊं...

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। मोइली ने संवाददाता सम्मेलन...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : भ्रष्ट मुलाजिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का नजला गिर गया है। जस्टिस शिव नारायण धींगड़ा ने कहा है कि देश अगर किसी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। ज्यादातर सरकारी विभाग भ्रष्ट मुलाजिमों से भरे पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब जनता की बेहतरी के लिए आए सरकारी धन को चट करते हुए अपनी जेबें भरते हैं। डीडीए हो, दिल्ली पुलिस...

नयी दिल्ली/भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों तथा विकलाग हुए लोगों के लिए मुआवजे की रकम को बढ़ाते हुए मंत्रियों के समूह ने सोमवार को 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज पर अंतिम फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने पीड़ितों को राहत तथा उनके पुनर्वास सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। माना जाता है कि इस समूह...