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महिलाएं सीधे 'मुख्यमंत्री' से करवा रहीं बस्ती के काम

इंदौर(मध्‍यप्रदेश)। बस्ती के कोने से पानी ढोकर लाना, दूर कचरा फेकने जाना वैसे ही आसान नहीं होता और उस पर मनचलों की निगाहें। हर सरकारी प्लेटफार्म पर ढेरों शिकायतें करके देखीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। परेशान होकर महिलाओं ने सरकारी सिस्टम से काम करवाने की नई तरकीब निकाली। अलग-अलग बस्तियों में महिलाओं ने एकजुट होकर सीधे मुख्यमंत्री से समस्या का समाधान करवाने का अभियान शुरू किया। एक समस्या के लिए...

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मनरेगा में गड़बड़ी की होगी निगरानी जांच

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को एक कार्यकर्ता की शिकायत पर जगन्नाथपुर प्रखंड में मनरेगा में हुई गड़बड़ी के मामले में निगरानी जांच का आदेश दिया है. सीएम आवास में आयोजित कार्यकर्ता दरबार में दो सौ से अधिक कार्यकर्ता आये. कोई क्षेत्र की समस्या लेकर आया, कोई पैरवी लेकर, कोई बोर्ड निगम में जगह चाहता है, तो कोई नौकरी चाहता है. सीएम ने सबका आवेदन लिया. सबको आश्वासन दिया....

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पानी का संकट पहल का इंतजार

उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की धरती के नीचे का जल-स्तर गिरता जा रहा है। नासा की हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि बढ़ते शहरीकरण और सिंचाई पर ज्यादा निर्भरता के कारण भारत गंभीर जल संकट की तरफ बढ़ चला है। जिंदगी के लिए जरूरी जल-संसाधन के गहराते संकट पर संजय शर्मा की प्रस्तुति कुएं भले ही अतीत की चीज हो गए हैं, लेकिन...

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गांव और गरीब की चिंता कब?- अश्विनी महाजन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आर्थिक, सामाजिक गणना के आंकड़े हाल ही में प्रकाशित किये गये हैं. ये आंकड़े भारत में गरीबों की वर्तमान दुर्दशा की कहानी बयान कर रहे हैं. चिंता का विषय केवल यह नहीं है कि गरीबों की हालत खराब है, बल्कि वह पहले से तेज गति से बदतर होती जा रही है. गौरतलब है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही ये...

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भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार: वास्तविक तस्वीर-- अरुण जेटली

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

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