केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

हिसार .फतेहाबाद. एक तरफ तो सरकार बीपीएल परिवारों के उत्थान पर खूब जोर दे रही है। इनके हित के लिए प्रत्येक क्षेत्र में रियायत दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी चला रखी हैं। इन सबके बावजूद सरकार इस वर्ग के लोगों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार ने इस वर्ग के मुखिया की मौत की कीमत सिर्फ 10 हजार रुपये आंकी है। सरकार ने...

पिछले कुछ सालों में मध्यप्रदेष समेत देष भर में पानी का संकट बढ़ा है। यह समस्या प्रकृति से ज्यादा मानव-निर्मित है। वर्षा की कमी के साथ, वनों की अवैध कटाई, पुराने तालाबों पर अतिक्रमण, गाद भरने से सरोवरों की भंडारण क्षमता में कमी, पानी की फिजूलखर्ची, नदी, जलाषयों का पानी औद्योगिक इकाईयों को देने व षहरों के प्रदूषित पानी को नदियों के प्रदूषण और भूजल को बेतहाषा दोहन से समस्या...

जयपुर। राजस्थान में सात लाख से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोडने के बावजूद जहां करीब पांच लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं वहीं शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर करीब साठ हजार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में आज विधानसभा में यह जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराये गए चाईल्ड ट्रेकिंग सर्वे...

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...