शिक्षकों की कमी, बगैर भवनों-लेबोरेट्री, लाइब्रेरी के साथ ही बिजली और पेयजल के बगैर संसाधनों के चीथड़ों में दबे-छिपे सरकारी माध्यमिक स्कूल ज्यादा देर तक राज्य और केंद्र के योजनाकारों की निगाहों से नहीं छिप सकेंगे। स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के जरिए सूबे के 2700 से ज्यादा सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों के बारे में जरूरी सूचनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जल्द ही इन सूचनाओं की पहुंच आम...

नेरचौक। मिड-डे-मिल योजना में जहां अधिकतर स्कूल कम बजट का रोना रोते रहते हैं। वहीं, शिक्षकों के कुशल प्रबंधन से मात्र दो रुपए 29 पैसे प्रति छात्र के बजट में नेरचौक के डडोह स्कूल में बच्चों को काजू-बादाम भी खिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें किशमिश, गरी, पनीरयुक्त सब्जियां भी दी जा रही हैं। बल्ह ब्लाक के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूल डडोह में शिक्षकों ने मिसाल पेश की है। सितंबर 2004...

नई दिल्ली. हरियाणा की जमीनी हकीकत क्या है इसे योजना आयोग ने साफ कर दिया है। कल हमने हेल्थ के हालात पर आंकड़ों के जरिए हकीकत बयान की थी। जन सरोकारों वाली इस रिपोर्ट में आज प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति का जायजा लीजिए। प्रदेश में रोज खुल रहे नए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में नई सुबह ला रही है। लेकिन इस सुबह की...

पटना. बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जहां शून्य से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों का इलाज सरकार अपने खर्च से करवाएगी। बच्चों का इलाज राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल सहित देश के बड़े संस्थानों तक कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक राज्य में शून्य से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग में करीब 3.4 करोड़ बच्चे हैं। एक अनुमान के मुताबिक...

शिमला। अब सरकारी कॉलेजों में आउटसोर्सिग से पढ़ाई होगी। आउटसोर्सिस के माध्यम से नए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए निजी कंपनियों का सहयोग लिया जाएगा। निजी कंपनियों की तरफ से इस तरह के आवेदन मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी कि किन कॉलेजों में इस तरह के पाठयक्रम चलाए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए 31 मार्च...