पंजाब के बिगड़ते हालात बरसों से सियासी पार्टियों का चुनावी एजेंडा होने के बावजूद हालात बद से बदतर सियासी पार्टियों पर भी लगाए जाते रहे हैं नशीली दवाओं को संरक्षण देने के आरोप रोजगार के नाम पर सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपये के मासिक भत्ते का प्रावधान किया है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। समूचे देश की भांति पंजाब में भी यही तीन ऐसे अहम मसले हैं जो बरसों पुराने हैं, लेकिन आज के...
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सेनेटरी नैपकिन योजना पर चुनाव आचार संहिता की मार
पटना: बिहार में कक्षा सात से 12वीं तक पढ़नेवाली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन देने की योजना एक अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेगी. ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण हुआ है. अभी तक इसके लिए टेंडर भी जारी नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी में एक अप्रैल से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी. इसके लिए बजट में 32.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिलों से मंगाया...
More »शिक्षा की परीक्षा में जवाबदेही का सवाल- अनुराग बेहर
आम सोच यह है कि स्कूल व शिक्षक जवाबदेह नहीं हैं, इसलिए स्कूली शिक्षा की हालत खराब है। लेकिन यह मसला इतना परेशान करने वाला क्यों है? आइए, बात को ‘जवाबदेही’ शब्द से ही शुरू करें और इसके इस्तेमाल को समझों। आज इस शब्द का सबसे अधिक इस्तेमाल कारोबारी दुनिया में होता है। इस तरह की सोच यांत्रिक प्रणालियों का नतीजा है, वहां पर लोगों को किसी चीज की जिम्मेदारी...
More »चाय के लिए 5, मिड डे मील को 3.51
जमशेदपुर: स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए मिड डे मील योजना धरातल पर उतारी गयी. योजना के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, लेकिन बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता का अंदाजा महज इससे लगाया जा सकता है कि हर दिन पांचवीं तक के एक बच्चे के लिए 3 रुपये 51 पैसे और छठी से आठवीं तक के एक बच्चे के लिए सरकार 5 रुपये 25 पैसे देती है....
More »इतनी बदकिस्मत क्यों हैं बेटियां- तवलीन सिंह
भारत की महिलाओं के हाल पर इस बार मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूं, क्योंकि अगले हफ्ते विश्व महिला दिवस है। इसलिए भी लिख रही हूं, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं कि एक महिला पत्रकार होने के बावजूद, मैं महिलाओं के बारे में सिर्फ उस वक्त लिखती हूं, जब किसी निर्भया के साथ इस देश के किसी गांव या शहर में मर्द हैवान की तरह पेश आते हैं। निर्भया के जाने के...
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