तोशाम, संवाद सहयोगी : मुआवजा राशि वितरित नहीं करने के विरोधस्वरूप अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के किसानों ने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय पर धरना दिया तथा प्रर्दशन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि कार्यकारी अभियन्ता ने उपायुक्त के समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद मुआवजा राशि को किसानों को समय पर नहीं बाट रहे। आज...

नई दिल्ली | केंद्र सरकार के घोषित एफआरपी के बाद राज्यों के एसएपी तय किए जाने पर संदेह है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य एसएपी घोषित करने को लेकर मौन साधे हुए हैं। इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गन्ना इस बार किस मूल्य पर बिकेगा। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को हुए नुकसान से किसान पहले ही...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

अलीगढ़ [जागरण संवाददाता]। यमुना एक्सप्रेस वे टाउनशिप प्रोजेक्ट रद होने के बाद भी विवाद ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। परियोजना का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन अब परियोजना की वापसी को लेकर दूसरा आंदोलन शुरू हो गया है। क्षेत्र विकास संघर्ष समिति के बैनर तले लोग रविवार को टप्पल में धरने पर बैठ गए। समिति के सदस्यों ने टाउनशिप परियोजना की वापसी...

1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...