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अनहेल्दी सीक्रेट्स - क्यों जरूरी है पीएम केयर्स फंड की जांच

-कारवां, आजादी के बाद देश के सभी बड़े शहरों में पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों की संख्या हर बीतते दिन बढ़ रही थी. जवाहरलाल नेहरू उस समय देश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे और उनके आधिकारिक आवास तीन मूर्ति भवन में भी लोगों की भीड़ लगी रहती. नेहरू के निजी सचिव रहे एम. ओ. मथाई अपनी किताब रेमनिसंस ऑफ दि नेहरू ऐज में नेहरू की एक आदत...

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2021-22 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किये गए: आर्थिक झटके कार्यपद्धति पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं

-न्यूजक्लिक, डॉ. अरुण कुमार के अनुसार वार्षिक एवं त्रैमासिक जीडीपी के आंकड़ों का अनुमान लगाने में प्रणालीगत त्रुटियाँ हैं, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था ही खुद झटके की मार को झेल रही हो। ऐसे दौर में पिछले वर्ष के अनुमानों का सहारा लेकर वार्षिक अनुमानों को चार तिमाहियों में विभाजित करने और उत्पादन लक्ष्यों का इस्तेमाल कर उसे ही हासिल कर लिया गया मान लेने से हम सही नतीजों तक नहीं पहुँच सकते...

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भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों के उत्साह का माहौल है, उम्मीद है यह कायम रहेगा

-द प्रिंट, ये त्योहारों के दिन हैं और शेयर बाज़ार की तेजी बाकी अर्थव्यवस्था के लिए नयी खबर लेकर आई है, या कह सकते हैं कि इसके विपरीत भी हो रहा है. निर्यात में उछाल बनी हुआ है, टैक्स से आमदनी में भी वृद्धि हो रही है, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आशा जगा रहे हैं, मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, बैंकों में खराब कर्जों की तादाद घट रही है, कॉर्पोरेट...

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इस साल पैदा हो सकता है 5.7 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा, चीन की विशाल दीवार से भी ज्यादा है भारी

-डाउन टू अर्थ, डब्लूईईई के शोधकर्ताओं द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 2021 में 5.7 करोड़ टन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो सकता है। बेकार इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों के इस पहाड़ का वजन चीन की विशाल दीवार से भी ज्यादा है, जो धरती पर मानव द्वारा निर्मित सबसे भारी चीज है।  वहीं पिछले साल जारी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में करीब 5.4 करोड़ मीट्रिक...

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सेना में महिलाओं की बढ़ती संख्या के साथ यौन शोषण के बढ़ते मामलों की अनदेखी नहीं की जा सकती, चुप्पी नहीं साध सकते

-द प्रिंट, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक फैसला सुनाकर सेना में महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए सीधे कमीशन किए जाने का रास्ता साफ कर दिया. पिछले साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देशक फैसला सुनाकर शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के उनके पुरुष सहकर्मियों के बराबर का दर्जा दे दिया था ताकि उन्हें स्थायी कमीशन के लिए, और इन्फैन्ट्री/ मेकनाइज्ड इन्फैन्ट्री/ आर्मर्ड कोर तथा आर्टिलरी को...

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