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मान्यता आठवीं की, पढ़ाई 12वीं तक, वो भी फर्जी शिक्षकों के जरिए

श्रीमाधोपुर. प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की छापेमार कार्रवाई में एक प्राइवेट स्कूल का फर्जीवाड़ा कुछ यूं खुला कि अधिकारी हैरान रह गए। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार बागरियावास के गांव नावलाई स्थित सनराइज शिक्षण संस्थान पहुंचे और रिकॉर्ड की जांच शुरू की तो धीरे-धीरे फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी। स्कूल में आठवीं की मान्यता पर 12वीं तक कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। यहां तक की स्कूल में...

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आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर

आईआईटी कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं...

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बिहार की शिक्षा में आ रहा क्रांतिकारी बदलाव : नीतीश कुमार

पटना. मुख्यमंत्नी नीतीश कुमार ने आज कहा कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस दिशा में कई क दम उठाये जा रहे है। श्री कुमार यहां स्वयंसेवी संस्था प्रथम की ओर तैयार किये गये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2010 का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता को बनाये रखने की दिशा में हर संभव उपाय...

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शिक्षा की अलख जलाने वाले शिक्षक करते हैं बूट-पॉलिस

पाकुड़। हालात-ए-जिस्म सूरत-ए-खराब, वहां और भी खराब यहां और भी खराब ये पंक्ति सरकार को शर्मसार करने वाली सूबे की खराब हालात की एक ऐसी ही दास्तांन बयां करती है। ये दास्तांन है पाकुड़ के एक ऐसे शिक्षक की जो पिछले 25 वर्षो से शिक्षा की अलख जला रहे हैं, परन्तु इस एवज में यदि उन्हें कुछ मिला है तो बूट-पॉलिस का धंधा, गरीबी व जिल्लत भरी जिंदगी। जिले के अमड़ापाड़ा...

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कक्षा एक से आठ तक 91% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं

रांची: झारखंड में प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है, इसे प्रथम नाम की संस्था ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट असर (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2010) के जरिये पेश किया है. रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बातें हैं, तो कुछ नकारात्मक  भी हैं. शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत सभी 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है. राज्य के प्राथमिक स्कूलों में दाखिला तो बढ़ा है, साथ...

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