लुधियाना। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के...

दो मुहिम। मकसद एक। जनमानस को उद्वेलित करने वाला पहला आंदोलन गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। शांति और सादगी से ओतप्रोत इस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन जनाक्रोश हर जगह दिखा। शासन को भी इस गंभीरता का शीघ्र ही अहसास हो चला। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी तरकीबों को ढूंढने का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दूसरे आंदोलन का...

लुधियाना। सरकारी स्कूलों के हालात सुधारना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने तो शिक्षा सुधार के लिए हर फार्मूला अपनाकर देख लिया। अफसरों का कोई भी फार्मूला ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सका। सरकारी स्कूलों का स्तर उठाने और लोगों में विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां ने खुद ही ले ली। अब देखते हैं कि मंत्री जी के पास ऐसा कौन...

हमीरपुर। सरकार ने स्कूलों में मिड-डे-मील की डाइट मनी बढ़ा दी है। हालांकि प्रति छात्र 20 और 30 पैसे की ही बढ़ोतरी की गई है, लेकिन डिपो से राशन मिलने के कारण इस राशि का इस्तेमाल बच्चों का पोषण सुधारने के लिए किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के खाने के मेन्यू में सोयाबीन की न्यूट्री भी शामिल की गई है, जिसे रोज परोसा जाएगा। 7.5 फीसदी की वृद्धि एलीमेंटरी शिक्षा निदेशालय ने...

नई दिल्ली छह से चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई का कानूनी इंतजाम करने के बाद अब उसके आगे की राह भी आसान करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार अब माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ व दस) के छात्रों को भी मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाने का मन बना चुकी है। देर है तो बस राज्य सरकारों की रजामंदी की। राज्यों ने हामी भरी तो...