SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 2612

चिकित्सा आयोग की चुनौतियां-- डा. ए के अरुण

नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सत्ता में आते ही देश की कई संस्थाओं में बदलाव की पहल शुरू हुई. सबसे पहले योजना आयोग को बदलकर 'नीति आयोग' कर दिया गया. अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. फिर पनगढ़िया के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर यह प्रक्रिया शुरू की गयी कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और साथ-साथ आयुष की चिकित्सा...

More »

हमारे लोकतंत्र का शीत सत्र-- मोहन गुरुस्वामी

संसद का अत्यंत विलंबित शीत सत्र शुरू हो चुका है. इसमें मची चीख-पुकार के सिवाय, मेरी समझ से यह समाप्तप्राय है. ऐसे बहुत-से मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए थी, मगर वह नहीं होगी जैसे, राफेल, प्रस्तावित वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (एफआरडीआई) बिल, जीएसटी का क्रियान्वयन, नोटबंदी की सामाजिक एवं आर्थिक कीमतें, ग्रामीण संकट, आदिवासी अशांति, नेपाल की घटनाएं, मालदीव के साथ चीन का मुक्त व्यापार करार....

More »

मानदेय घोटाला : 14 अफसरों के खिलाफ होगी एफआईआर

भोपाल। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राजधानी के आठ परियोजना अधिकारी व छह लिपिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन पुलिस को दिया है। सभी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के नाम पर दोहरा मानदेय निकालने का आरोप है। इन अफसरों ने तीन साल में ढाई करोड़ रुपए गलत तरीके से निकाल लिए थे। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद ही...

More »

पीडब्ल्यूसी और सीआईआई की रिपोर्ट- भारत में 70 फीसदी स्वास्थ्य सेवाएं शीर्ष 20 शहरों तक हैं सीमित

भारत की 70 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा शीर्ष 20 शहरों तक ही सीमित है। इसके अलावा 30 फीसदी भारतीय हर साल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा की जद में आ जाते हैं। पीडब्ल्यूसी और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए ‘कैसे एमहेल्थ भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता हैं', नामक ज्ञान पत्र के मुताबिक, भारत में 30 फीसदी लोग...

More »

बच्चे ने भरण पोषण के नाम पर मांगा पिता का प्यार, कोर्ट ने कहा संभव नहीं

जयपुर। राजस्थान में एक 10 साल के एक बच्चे ने भरण पोषण के रूप में पिता के साथ रोजाना आठ घंटे बिताने और लाड प्यार की मांग की, लेकिन कोर्ट को यह कहते हुए याचिका खारिज करनी पड़ी कि मौजूदा कानून में यह सम्भव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता इस संबंध में दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 में संशोधन के लिए उचित कदम...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close