नयी दिल्ली, तीन जनवरी (एजेंसी) सरकार की योजना डाकघरों का इस्तेमाल उन इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की है जो अभी तक इससे वंचित हैं । और इस योजना को नये साल में अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है। इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्तमंत्रालय के पास भेजा दिया गया है। इस योजना के तहत 1.55 लाख डाकघरों से बैंकों का काम लेने का भी प्रस्ताव है...

भोपाल. लोकसभा में बीते सप्ताह पेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए रोटी सुनिश्चित कर सकेगा, इसमें संदेह है। इसके पारित होने और कानून बनने के बाद भी प्रदेश के कम से कम 28 फीसदी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी करीब दो करोड़ लोगों को रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। गरीबी के आंकड़ों के लिए एन्साइक्लोपीडिया मानी जाने वाली अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश...

जालंधर. शिक्षा विभाग ने अब राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के अधिकारों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए विभाग की तरफ से आरटीई वॉल पेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य भर के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों की दीवारों के बाहर ब्लैक बोर्ड का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर आरटीई के तहत बच्चों के लिए लाजिमी शिक्षा व पूर्ण शिक्षा के अधिकारों को अंकित...

सड़कों पर अपना जीवन बिताने वाले बच्चे साहसी जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश बच्चे वे होते हैं, जो या तो शराबी या हिंसक पिता की प्रताड़नाओं से बचने के लिए घर से भाग आए हैं, या अपने सौतेले माता-पिता की उपेक्षा के शिकार हैं, या उनका परिवार किसी क्रूर घटना या हादसे की भेंट चढ़ गया...

चारों तरफ से पड़े दबाव के कारण केंद्र सरकार ने रिटेल में एफडीआई का फैसला फिलहाल भले ही मुलतवी कर दिया है, लेकिन आज नहीं, तो कल वह इसे लागू करेगी ही। प्रासंगिक सवाल यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाने वाली सरकार को आज रेहड़ी-पटरी वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी की याद भला कौन और कैसे दिलाए। पर सरकार को यह याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के...