गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत...

पटना : प्रदेश के 47% नौनिहाल कुपोषण से पीड़ित हैं. इसके मद्देनजर सरकार हरकत में आ गयी. कुपोषण से जंग के लिए अब आयरन और आयोडीनयुक्त (दोहरी पुष्टीकृत) नमक को 'हथियार' बनाया जायेगा. आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन से छह वर्ष तक के करीब 40 लाख बच्चों के लिए गर्म खाना बनाया जाता है. इसमें अब आयरन और आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग होगा. इसकी तैयारियों में राज्य सरकार जुट गयी...

कोलकाता : कोयला मंत्रालय ने अपनी अधीनस्थ कंपनी कोल इंडिया व सिंगरेनी कोलियरी के ठेका श्रमिकों को भी पीएफ के दायरे में लाने की योजना बनायी है. इस योजना के तहत कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (सीएमपीएफओ) के दायरे में 70 हजार ठेका श्रमिकाें को शामिल किया जायेगा. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीएमपीएफओ द्वार ठेका श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी और उनको पीएफ के माध्यम...

अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े जमा करने की घोषणा हो गई है। 2021 की जनगणना में इन आंकड़ों को संकलित किया जाएगा। इसके पहले यह काम 87 साल पहले 1931 की जनगणना में हुआ था। साल 1980 में मंडल कमीशन रिपोर्ट ने भारतीय समाज में ओबीसी के रूप में 1,257 जातियों और 52 प्रतिशत जनसंख्या को चिह्नित किया था। 2021 की जनगणना में अगर ये आंकडे़ संकलित होते...

अभी-अभी भारत ने केरल की बाढ़ और देश के अन्य हिस्सों में मानसून की तबाही के रूप में जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना किया है, तो अमेरिका और जापान में भयावह तूफान और बैंकॉक में समुद्र के जलस्तर की बढ़ोतरी के रूप में इसकी झलक को देखा गया। इन खतरों और चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों के प्रमुख 12 सितंबर से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में...