रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से गरीबी रेखा श्रेणी के सभी परिवारों को हर महीने प्रति परिवार पाच रुपये में एक किलो देशी चना देने की घोषणा की है। सिंह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन सभागृह में आयोजित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में यह...
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आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा, विपक्ष का बहिर्गमन
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया। चंद्राकर...
More »विस्थापन से आई गांव में खुशहाली!-- सचिन शर्मा
सेमरी(होशंगाबाद). विस्थापित होने के दंश की कई कथाएं जनता के सामने आती रहती हैं लेकिन 2009 में विस्थापित हुए वन ग्राम बोरी के कोरकू आदिवासियों के जीवन को देखकर यह बात कोई नहीं कह सकता। वन ग्रामों के लिए बनी केंद्र की नई विस्थापन नीति के तहत बोरी ग्राम के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को दस लाख रुपए का पैकेज मिला है। कई जगह तो यह स्थिति है कि एक ही घर में पचास लाख...
More »आदिवासियों की जमीन पर कब्जा
भोपाल. कानूनन आदिवासियों की भूमि खरीदी बेची नहीं जा सकती। इसके बावजूद प्रदेश में आदिवासियों की जमीन खरीदने और कब्जे करने के मामले सामने आ रहे हैं। मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में दो साल में ऐसी 50 शिकायतें दर्ज हुई हैं। आयोग ऐसे मामले राजस्व विभाग को भेजने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। आदिवासियों की जमीन उद्योग को: बीते माह पन्ना जिले के गांव बीजाखेड़ा में 50 आदिवासियों...
More »सीएम सड़कों से जुड़ेंगे अंतिम छोर के गांव
रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना से प्रदेश के अंतिम छोर तक के गांव जुड़ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों की प्रमुख सड़कें पक्की हो जाएंगी। योजना पर अगले वित्तीय वर्ष से अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी राज्य में तीन योजनाओं के जरिए सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020 तक सड़कों का...
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