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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य : अनिता केरकेट्टा

मैं एक किसान परिवार से हूं और मेरे माता-पिता दोनों ही पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन वे साक्षर थे और उनकी सोच प्रगतिशील थी, यही कारण है कि उन्होंने मुङो पढ़ाया-लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों को अधिकार दिलाने के लिए उनकी जंग लड़ सकूं और उन्हें सहारा दे सकूं. यह कहना है महिला सामाख्या की जिला कार्यक्रम समन्वयक अनिता केरकेट्टा का. रजनीश आनंद अनिता पूरी निष्ठा के साथ महिला सामाख्या के कार्यक्रमों...

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न्याय का नखलिस्तान- रुचिरा गुप्ता

जनसत्ता 18 सितंबर, 2013 : भारत में अगर किसी का पुलिस या न्यायपालिका से कभी पाला पड़ा हो, तो वह अच्छी तरह से जानता होगा कि यह अनुभव कितना क्षोभ और आक्रोश से भर देने वाला होता है। भारतीय न्यायपालिका और पुलिस तंत्र में कई तरह की खामियां हैं। उनमें से कुछ को रेखांकित किया जा सकता है। मसलन, पुलिस अधिकारियों के बीच जवाबदेही का अभाव, खासतौर से महिलाओं और दलितों...

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पंद्रह दिनों में डेंगू के 300 से ज्यादा मामले

डेंगू ने दिल्ली में तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 15 दिनों में ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के 300 मरीज भर्ती हुए हैं। एक की मौत हो चुकी है, हालांकि सरकारी आंकड़ों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों में जनवरी से 15 सितंबर 2013 तक डेंगू के 466 मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन सही आकंड़ा इससे कई ज्यादा...

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महिला जनप्रतिनिधि भी आरटीआइ लगाने में आगे

पंचायती राज में 50 फीसदी महिलाओं के आने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर परिवार का हस्तक्षेप न हो और व्यवस्था सहयोग करे, तो अधिसंख्य महिला जनप्रतिनिधि हमेशा भ्रष्टाचारमुक्त समाज के साथ पंचायत में समेकित विकास की बात सोचती हैं. प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील तक महिला जनप्रतिनिधियों की पहुंच कम शाहिना परवीन बताती हैं, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं. अव्वल तो यह की आज भी सूचना का...

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आरटीआइ से पंचायतें मांगें अधिकार

मित्रो,                                                                                                                                                                              आप पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं. जनता ने आपको इसलिए चुना कि आप पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं, उनका कार्यान्वयन करें और उन पर नियंत्रण रखें. संविधान के 73वें संशोधन ने आपको वही ताकत दी है, जो अपने क्षेत्र में विधायकों और सांसदों को मिला हुआ है. निचले स्तर पर आप पंचायत सरकार हैं. पंचायत सरकारें सत्ता के लोकतांत्रिक ढांचे की...

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