लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में कथित रूप से खनन माफिया के दबाव में उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को निलम्बित किये जाने को लेकर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिये एक विशेष बल बनाने की कवायद कर रही है। प्रदेश के खनन राज्यमंत्री :स्वतंत्र प्रभार: गायत्री प्रसाद प्रजापति ने ‘भाषा' से विशेष बातचीत में बताया ‘‘सरकार प्रदेश में अवैध खनन को रोकने...

जनसत्ता 2 अगस्त, 2013: नियमगिरि में खनन की इजाजत देने की बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने अठारह अप्रैल को दिए अपने फैसले में ग्रामसभा की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। इस फैसले और इसके बाद के घटनाक्रम ने जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों के हक की लड़ाई के कई विरोधाभासों और उपलब्धियों को उजागर किया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की मनमानी व्याख्या करते हुए ओड़िशा...

उत्तराखंड जैसी आपदा से सहारनपुर कोई सबक लेने को तैयार नहीं. यहां प्रभावशाली लोगों की छत्रछाया में खुलेआम अवैध खनन का खतरनाक खेल खेला जा रहा है. राहुल कोटियाल की रिपोर्ट. उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान का आकलन अब भी जारी है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग एक हजार के आस-पास है. लेकिन स्थानीय नागरिकों और इस हादसे से बचकर आए...

सैफ सुल्तान, बुलंदशहर। बुलंदशहर स्थित उत्तर प्रदेश के एकमात्र वेटलैंड (रामसर साइट) के जलजीवों पर गंगा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यहां प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। बताते चलें कि ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक गंगा के 85 किलोमीटर इलाके वाला वेटलैंड आकार के हिसाब से देश का आठवां और उत्तर प्रदेश का इकलौता वेटलैंड (रामसर साइट)...

नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है वह पूरी तरह से अवैध है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात...