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महिलाओं को साइकिल बांटने के नाम पर बड़ा खेल

मनीष पांडे, रायपुर। श्रम विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को साइकिल बांटने के नाम पर बड़ा खेल किया है। विभाग ने अकेले राजधानी में 114 साल की 1452 महिलाओं को साइकिल बांट दी। श्रम विभाग से जब महिलाओं को साइकिल बांटने के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, तो गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। यही नहीं, आपको जानकर हैरत होगी कि राजधानी की एक 213 साल की महिला...

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खदानों में अवैध उत्खनन से 100 करोड़ का घोटाला

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। चूना पत्थर और फर्शी पत्थर का अवैध खनन करके खनन माफिया ने 100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। खनन माफिया ने बंद खदानों में खुलेआम खनन किया। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले गरियाबंद जिले के बासिन में बंद खदानों से चूना पत्थर और फर्शी पत्थर निकाला गया, जिसमें रायल्टी जमा नहीं की गई। इससे खनिज विभाग को 100 करोड़ से अधिक के...

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कागजों में बना 81 लाख का डेम, कारोपानी के काले हिरण प्यासे!

पीयूष बाजपेयी, जबलपुर। आपको यदि एक लीटर पानी किसी डेम से निकालने के लिये यदि कोई 500 रुपये का इनाम दे तो आप इसे क्या कहेंगे। ये इनाम एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देने की पेशकश की है। मामला सीधे तौर पर विश्व प्रसिद्ध डिण्डौरी के कारोपानी वाले काले हिरणों से जुड़ा हुआ है। काले हिरणों की प्यास बुझाने और उनको बचाने के लिए जो डेम तैयार किया गया उसमें पानी नहीं...

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आरटीआई में मेदांता, आर्टीमिस ऑर्गन कमेटी

‘मेदांता द मेडिसिटी’ और ‘आर्टीमिस’ अस्पताल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन बाध्य होंगी। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त की डबल बेंच ने उन्हें लोक प्राधिकरण की श्रेणी में रख दिया है। दोनों अस्पतालों को चार सप्ताह के भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। बीते 11 अप्रैल को हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी और योगेंद्र पाल...

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आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले में महाराष्ट्र और गुजरात सबसे अव्वल

विगत आठ सालों में कितने लोगों ने आरटीआई एक्ट के इस्तेमाल के कारण जान गंवाई और कितने लोगों पर जानलेवा हमले हुए ? अगर आप सोचते हैं कि केंद्र सरकार इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देगी तो आप भूल कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज(देखें नीचे दी गई लिंक) के अनुसार केंद्र सरकार के पास आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।  कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय...

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