पटना: सूबे में शनिवार को हर प्रखंड में शिविर लगा कर इंदिरा आवास के लिए राशि वितरण की घोषणा की गयी थी, पर अधिकारियों व तंत्र (सिस्टम) की सुस्ती से अधिकतर जगहों पर इंदिरा आवास के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पैसा नहीं मिल पायेगा. यह तब होगा, जब राशि के अभाव में दो बार तिथि बदली गयी. सारण जिले में राशि पहुंची है, लेकिन रिलीज ऑर्डर नहीं गया है....

मुजफ्फरपुर, कासं : पहले तो दलालों ने इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर लाभुकों से 500-500 रुपये लिए। दो-दो फोटो लेकर आवास दिलाने का पक्का भरोसा दिलाया। मगर, प्रखंड के कर्मचारियों व बैंककर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तखत व अंगूठा लगाकर पूरी राशि गटक ली। यह मामला है सकरा प्रखंड की बाजी बुजुर्ग पंचायत का। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की जांच के बाद फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। उन्होंने दलालों, प्रखंडकर्मियों व बैंककर्मियों...

बैंगलूर (भाषा)। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कल पहले ही दिन कांग्रेस के चुनाव वादे को पूरा करते हुये गरीबों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये 4,409.81 करोड़ रुपये के तोहफे की घोषणा की। सिद्धरामैया ने कल एक बैठक में कहा कि अगले महीने से एक रुपये की दर से हर महीने 30 किलो चावल उपलब्ध कराया जायेगा।...

दुमका : हरसंत का अतीत होता है और हर अपराधी का भविष्य. केंद्रीय कारा में लिखी इसी पंक्ति ने एक अपराधी का भविष्य सुधार दिया है. दुमका सहित आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों का जनक माना जाने वाला हार्डकोर उग्रवादी बद्री राय जेल से छूटने के बाद मुख्यधारा में लौट आये हैं. इन दिनों वह अपने गांव सरुवापानी में बंजर जमीन को खेतीलायक बनाने और फसल उपजाकर अपने जीवन को वह...

जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को दोहराने की तैयारी कर रही है. 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराना...