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घटती जीडीपी, लौटती महंगाई; संभालें अपना पोर्टफोलियो

मौजूदा वित्ता वर्ष की पहली तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ की दर महज 4.4 फीसद रही है। इस बीच भारत का जीडीपी-कर्ज अनुपात घटकर 66 फीसद हो गया है। देश का चालू खाते का घाटा खतरनाक स्तरों पर बना हुआ है। इन सबके बीच महंगाई डायन ने एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। महंगाई थामने की लगातार कोशिशों के बावजूद आरबीआइ ने अब भी इसके सामने हाथ खड़े कर...

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मिड डे मील की रसोई अब सौर ऊर्जा से चलेगी- पंकज कुमार पांडेय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार चुनावी मौसम में एससी-एसटी और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के निजी स्कूलों में मिड डे मील का विस्तार करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए व्यय वित्त समिति, ईएफसी की मंजूरी के लिए नोट तैयार करके विभिन्न मंत्रालयों को भेजा है। वहीं महंगे होते गैस सिलेंडर से तौबा करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर खाना पकाने की तैयारी योजना के तहत की जा रही है। मानव संसाधन...

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सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों , निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने इत्यादि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने लोकसभा में रुद्रमाधव राय के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त...

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फिलहाल ‘आधार’ के बिना भी मिलेगी एलपीजी सप्लाई

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को आधार कार्ड से जोडऩे की पहल तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से देश भर में रियायती एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में डाली जाएगी। सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए ‘आधार\' प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय...

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राज्यों का घटेगा केरोसिन कोटा

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी करने की अगली गाज अब राज्यों पर गिरने वाली है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों को दिए जाने वाले केरोसिन आवंटन में भारी कटौती करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों के केरोसिन आवंटन में तो 50 फीसद तक की कमी की जा सकती है। पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाने के वित्त मंत्रालय के भारी दबाव को देखते...

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